New Delhi : सोशल मीडिया मंच एक्स ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेश से आज गुरुवार को असहमति जतायी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया. सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
">https://lagatar.in/category/desh-videsh/"> नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किये हैं
एक्स ने एक पोस्ट में कहा, भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किये हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं. आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट्स पर रोक लगायेंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए.
भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपील लंबित है
सोशल मीडिया मंच ने कहा कि भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी लंबित है. साथ ही उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस आदेश को सार्वजनिक करने का आह्वान किया. एक्स ने कहा, कानूनी बाध्यताओं के कारण हम शासकीय आदेश प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है. इसका खुलासा न करने से जवाबदेही का अभाव हो सकता है और मनमाने तरीके से फैसले लिये जा सकते हैं.
किसान फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं
किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत तथा लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को दिल्ली चलो मार्च दो दिन के लिए स्थगित कर दिया. [wpse_comments_template]
