अमृत-2.0 के हर कनेक्शन पर राज्य को मिलेगा 3000 इंसेंटिव, सूडा ने 15 दिन में मांगी लिस्ट

SatyaSharan Mishra Ranchi: अमृत योजना-2.0 के तहत हर कनेक्शन पर राज्य सरकार को केंद्र से 3000 रुपये का इंसेंटिव प्राप्त होगा. रांची, धनबाद, गिरिडीह, चास, आदित्यपुर और हजारीबाग को छोड़कर अन्य नगर निकायों में अमृत-2.0 के तहत दिये जाने वाले कनेक्शन पर इंसेंटिव बनेगा. इसके लिए सभी चयनित नगर निकायों को 1 नवंबर 2021 के बाद जितने घरों में टैप कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, उसकी सूची केंद्र को उपलब्ध करानी है. लेकिन नगर निकायों ने व्यवस्थित तरीके के डाटा एंट्री नहीं की है. जिसके कारण सूची तैयार नहीं हुई है. सभी नगर निकायों को 15 दिन में लिस्ट तैयार कर शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के दफ्तर में जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसे भी पढ़ें -प्रोन्नति">https://lagatar.in/promotion-paves-way-for-filling-up-of-more-than-57182-posts/">प्रोन्नति

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नहीं हो रही रेवेन्यू पोर्टल में कनेक्शन की इंट्री

सूडा ने नगर निकायों और जुडको को निर्देश दिया है कि अमृत योजना के तहत जितने जलापूर्ति कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसकी इंट्री रेवेन्यू पोर्टल में करना सुनिश्चित किया जाए. सूडा ने कहा है कि जुडको की ओर से जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसकी इंट्री निकाय के रेवेन्यू पोर्टल में नहीं हो रही है. जिसके कारण कनेक्शन बढ़ने के बावजूद उसकी संख्या में वृद्धि नहीं दिख रही है. सूडा ने निकायों और जुडको को को-आर्डिनेट कर रेवेन्यू पोर्टल को अपडेट करने और ऑनलाइन कनेक्शन आईडी जेनरेट करने का निर्देश दिया है.

सूडा ने 15 फरवरी तक निकायों से मांगा SBM 2.0 का एक्शन प्लॉन

अमृत योजना के अलावा सूडा ने एसबीएम 2.0 के एक्शन प्लॉन को भी तैयार करने का निर्देश निकायों को दिया है. 15 फरवरी तक निकायों से एक्शन प्लॉन मांगा गया है. इसके बाद उसे केंद्र को भेजा जाएगा. साथ ही सभी निकायों को CT/PT/Urinal को स्वच्छतम पोर्टल और गूगल मैप पर भी अपलोड करने को कहा गया है. वहीं 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में मैकेनिकल स्वीपिंग और C&D वेस्ट प्रोसेसिंग करने का निर्देश दिया गया है. इसे भी पढ़ें –टेरर">https://lagatar.in/terror-funding-part-8-learn-how-sonu-agarwal-became-mastermind-terror-funding-by-traveling-from-floor-floor-in-a-short-time/">टेरर

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