झारखंड की वित्तीय स्थिति : इस साल केंद्र से नहीं मिला कोई अनुदान, GST में भी गिरावट, विकास प्रभावित

Ranchi News: झारखंड में वर्ष 2026-27 के पांचवें महीने तक आधारभूत संरचनाओं पर सिर्फ 3762.29 करोड़ रुपये खर्च हुआ है. ऐसा अब तक केंद्रीय सहायता अनुदान मद में पैसा नहीं मिलने और जीएसटी में गिरावट होने की वजह से हुई है. अगस्त तक झारखंड सरकार के पास सभी जरूरी खर्चों को पूरा करने के बाद सिर्फ 1318 करोड़ रुपये ही बचे थे.

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान कुल 157738.33 करोड़ की आमदनी (राजस्व) लक्ष्य निर्धारित किया है. साथ ही इसी अनुरूप विभिन्न मदों में खर्च करने का प्रावधान किया है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सालाना आमदनी के इस लक्ष्य के मुकाबले सरकार को अगस्त 2026 तक सिर्फ 40,287.67 करोड़ रुपये की आमदनी हुई. यह उसके सालाना लक्ष्य का सिर्फ 25.55% है.

अगस्त तक सरकार ने अपनी आमदनी में से कुल 38,979.61 करोड़ रुपये खर्च किया था. इस तरह अगस्त के अंत में सरकार के पास सिर्फ 1318.06 करोड़ रुपये बचा हुआ था. सरकार अगस्त तक के कुल खर्च में 35,217.32 का राजस्व खर्च और 3,762.29 करोड़ का आधारभूत संरचना खर्च (Capital Expenditure) शामिल है. राजस्व खर्च में वेतन भत्ता, पेंशन, सरकार द्वारा लिये गये कर्ज पर सूद अदायगी सहित अन्य जरुरी खर्चे शामिल हैं.

सरकार ने अपनी सालाना आमदनी में केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में 18214.38 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया था. लेकिन अगस्त तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय अनुदान के रूप में राज्य सरकार को पैसा नहीं दिया. इसके अलावा जीएसटी में भी सिर्फ लक्ष्य के मुकाबले 23% ही वसूली हो सकी है. इससे राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. 

अगस्त तक सरकार की आमदनी (करोड़ में)

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