विचित्र किंतु सत्य : भाजपा और संघ जमात को संविधान और लोकतंत्र की चिंता होने लगी है!

श्रीनिवास

विपक्ष के हमलों के जवाब में भाजपा देश भर में लोकतंत्र बचाने के लिए पदयात्रा कर रही है! प्रधानमंत्री ने नौ नवंबर को सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए (असल में पूरे देश को सुनने के लिए) खुद से असहमत और सभी आलोचकों को ‘दिमागी नक्सल’ घोषित करते हुए सावधान किया कि ये लोगों को संविधान के खिलाफ उकसा रही हैं!

वैसे भी देश पिछले कुछ वर्षों के दौरान संविधान, मोदी जी और इस जमात का उमड़ते प्रेम का गवाह रहा है. हर वर्ष 26 जून को ये इमरजेंसी को याद करते हुए ‘संविधान हत्या दिवस’ का आयोजन करते हैं. इंदिरा गांधी पर ‘संविधान की हत्या’ करने के पुख्ता प्रमाण के रूप में ये इमरजेंसी में संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़ने (42वां संशोधन) का उदाहरण देते हैं.

हालांकि ये इस बात को गोल कर जाते हैं कि 1977 में जनता पार्टी सरकार ने जब 42वें संविधान संशोधन को रद्द किया, तब प्रस्तावना में जोड़े गये उन शब्दों को हटाना जरूरी नहीं समझा! उसके बाद भी केंद्र में सहयोगी दलों के साथ भाजपा सत्ता में रही, लेकिन उन शब्दों को हटाने का प्रयास भी नहीं किया! यानी संशोधित प्रस्तावना पर सर्वदलीय सहमति है, संसद की मुहर तो लगी हुई है ही.

मगर असल में वे दो शब्द इनको हमेशा से चुभते रहे हैं, पहले यह बात जुबान पर इस तरह नहीं आती थी, अब शायद जोर से चुभने लगे हैं! इसके कारणों को समझना कठिन नहीं है.

पहले यही देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में इस जमात को दो सबसे आदरणीय और ‘सिद्धांतकारों’ गोलवलकर और सावरकर ने क्या कहा था! दोनों की आलोचना एक जैसी नहीं थी, पर एक बात पर में दोनों की राय एक थी, वह यह कि संविधान में ‘भारत की आत्मा’ नहीं है!

संविधान पर संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर के मुख्य तर्क: ये नकल है, अपना नहीं है- ‘हमारा संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों के अलग-अलग अनुच्छेदों का बोझिल और बेमेल जोड़ है. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जिसे अपना कहा जा सके. उनका सवाल था- ‘इसमें हमारे राष्ट्रीय मिशन, स्वराज्य, धर्मराज्य का कोई जिक्र क्यों नहीं है? प्रस्तावना में स्वराज, धर्मराज्य जैसे भारतीय शब्द क्यों नहीं हैं?’ (उनकी किताबों ‘We or Our Nationhood Defined’ (1939) और ‘Bunch of Thoughts’ (विचार नवनीत, 1966)- में यह सब दर्ज है.)

इसमें ‘मनुस्मृति’ नहीं है- संघ का यही सबसे बड़ा आरोप था. 30 नवंबर 1949 को, संविधान बनने के 4 दिन बाद, संघ के मुखपत्र Organiser ने लिखा: "हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं. मनु के कानून लाइकर्गस और सोलन से बहुत पहले लिखे गए... आज भी मनुस्मृति के कानून दुनिया में आदर पाते हैं. पर हमारे संविधान-पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं."

गोलवलकर के अनुसार भी मनु "पहले, सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान विधि-निर्माता" थे. संविधान में "मनुस्मृति" का न होना, उनके लिए "आत्मा" का न होना था.

उधर डॉ अंबेडकर ने "मनुस्मृति" को इसके ठीक उल्टा माना था- भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था का पोषक और स्त्री-विरोधी ग्रंथ. इसी कारण 1927 में ही उसे जलाया था. इसीलिए यह टकराव इतना गहरा है.

गोलवलकर कहते थे: राष्ट्र जमीन के टुकड़े से नहीं बनता, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू आकांक्षा से बनता है. संविधान का "क्षेत्रीय राष्ट्रवाद", ‘जो इस जमीन पर रहता है, वह भारतीय है’ उन्हें मंज़ूर नहीं था. उनके हिसाब से हिंदुस्तान में सिर्फ ‘हिंदू ही राष्ट्र’ हैं. मुसलमान-ईसाई को या तो हिंदू संस्कृति अपनानी होगी या बिना अधिकारों के रहना होगा. संविधान का अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अल्पसंख्यक अधिकार इसी वजह से उन्हें खटकते थे.

संघीय ढांचा गलत है : उन्हें राज्यों को शक्ति देने वाला फेडरल सिस्टम पसंद नहीं था. वह कहते थे- देश एक है, लोग एक हैं, तो एक ही सरकार, एक ही विधानमंडल होना चाहिए. फेडरलिज़्म अलगाववाद को जन्म देता है.

विपक्षी दल और संविधान के अनेक जानकार वर्तमान सरकार पर आरोप भी लगते हैं कि लगातार संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. 

विनायक दामोदर सावरकर (हिंदू महासभा) की आलोचना दार्शनिक अधिक थी और ‘हिंदुत्व : हू इज ए हिंदू?’ (1923) से जुड़ी थी. उनका प्रसिद्ध वाक्य, जिसे राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में भी उद्धृत किया है- "भारतीय संविधान की सबसे बुरी बात ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. मनुस्मृति वह शास्त्र है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है... सदियों से इसने हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है. आज मनुस्मृति ही कानून है."

उनके मुख्य तर्क : यह संविधान विदेशी है. ब्रिटिश संविधान सभा की देन है, संविधानसभा जनता के ‘स्वतंत्र चुनाव-जनमत-संग्रह’ से नहीं बनी थी.

हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं :  इसमें हिंदू को राष्ट्र की आत्मा नहीं माना गया, बल्कि सब धर्मों को बराबर मान लिया गया. सावरकर के लिए पितृभूमि + पुण्यभूमि दोनों भारत में होना ही हिंदू होने की शर्त थी.

‘अखंड भारत’ का जिक्र नहींः ‘Union of India’ शब्द उन्हें विभाजन की याद दिलाता था. वह अखंड हिंदुस्तान- सिंधु से सागर तक- चाहते थे.

तो जिस संविधान में ‘हिंदू राष्ट्र’ का जिक्र नहीं है, उससे भाजपा को इतना लगाव हो गया, यह कुछ अटपटा नहीं लगता?

भाजपा और संघ जमात का संविधान

सावरकर और गोलवलकर दोनों को (यानी संघ को) भगवा ध्वज चाहिए था, तिरंगा नहीं. 

Organiser, 14 अगस्त 1947- आजादी से एक दिन पहले : “किस्मत के झटके से सत्ता में आये लोग हमारे हाथ में तिरंगा थमा सकते हैं, पर हिंदू इसे कभी सम्मानित और अपना नहीं मानेंगे. ‘तीन’ शब्द ही अपने आप में अशुभ है और तीन रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक है."

गोलवलकर, ‘Bunch of Thoughts’ में ‘Drifting and Drifting’ निबंध : ‘हमारे नेताओं ने देश के लिए नया झंडा बना दिया. क्यों? ये तो सिर्फ बहकना और नकल करना है... हमारा प्राचीन और महान राष्ट्र था, क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? फिर ये शून्य, ये खालीपन हमारे दिमाग में क्यों?’

उनके लिए असली झंडा भगवा ध्वज था: 14 जुलाई 1946 को नागपुर में सावरकर ने  कहा था, ‘केसरिया ध्वज ही पूरी तरह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, वह ईश्वर का ही रूप है. अंत में पूरा राष्ट्र इसी के सामने झुकेगा. ‘ 29 जुलाई 1947 को फिर कहा : ‘मैं जोर देकर कहता हूं कि तिरंगा कभी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्य नहीं हो सकता.'

बाद में क्या हुआ, यह जानना जरूरी है : गांधी-हत्या के बाद सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया. प्रतिबंध हटाने की शर्त पर 1949 में संघ ने लिखित में संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान स्वीकार किया.

हालांकि सावरकर के समर्थक कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को सावरकर ने अपने घर पर तिरंगा और भगवा, दोनों फहराए थे और कहा था कि जब तक भगवा को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकृति न मिले, तिरंगे को ही नए राज्य का प्रतीक मान कर फहराना कर्तव्य है. पर सच यही है कि देश ने उस दिन ‘काला दिवस’ मनाने और अपने घरों पर काला झंडा लगाने की महासभा की अपील को नकार दिया था! और रोचक तथ्य यह कि 15 अगस्त 1947 को ही महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की पहली कैबिनेट में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पर शपथ ले ली. (इस पद पर 6 अप्रैल 1950 तक रहे. फिर नेहरू-लियाकत समझौते (दिल्ली पैक्ट) के विरोध में इस्तीफा दे दिया.) 

वैसे संघ ने बाद में कहा कि गोलवलकर की 1939 वाली किताब अब उसका आधिकारिक ग्रंथ नहीं है!

सार रूप में कहा जा सकता है कि गोलवलकर-सावरकर को संविधान इसलिए नहीं जंचा, क्योंकि वह समानता, धर्मनिरपेक्षता और संघीयता पर टिका था और उन्हें चाहिए था हिंदू संस्कृति, मनुस्मृति और भगवा पर टिका राष्ट्र.

तिरंगा उनके लिए उसी ‘विदेशी, धर्मनिरपेक्ष’ भारत का प्रतीक था. शायद इसी कारण संघ के मुख्यालय (नागपुर) में लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराया गया!

वैसे कुछ स्रोत बताते है कि 15 अगस्त 1947, आजादी के दिन नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया था. दूसरी बार- 26 जनवरी 1950, पहले गणतंत्र दिवस पर. गांधी-हत्या के बाद संघ पर लगा प्रतिबंध हटाते वक्त सरदार पटेल ने संविधान और तिरंगे को मानने की शर्त रखी थी, उसी के तहत. उसके बाद, अपनी मर्जी से- 26 जनवरी 2002.

1950 के बाद 52 साल तक संघ ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया. शाखाओं में भगवा ध्वज ही फहरता था. 26 जनवरी 2002 को, गणतंत्र दिवस पर, महल (नागपुर) स्थित मुख्यालय और रेशीमबाग स्थित स्मृति भवन- दोनों जगह तिरंगा फहराया गया.

बीच में एक रोचक अपवाद है : 26 जनवरी 2001 को ‘राष्ट्रप्रेमी युवा दल’ के तीन कार्यकर्ताओं- बाबा मेंढे, रमेश कलंबे, दिलीप चटवानी- ने मुख्यालय में घुसकर जबरन तिरंगा फहरा दिया था. संघ ने इस पर शिकायत की, उनके खिलाफ 12 साल मुकदमा चला, 2013 में वे बरी हुए. यानी किसी और का तिरंगा फहराना भी बर्दाश्त नहीं हुआ!

संघ की (कठ) दलील : 2002 से पहले फ्लैग कोड निजी संगठनों को तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं देता था, इसलिए नहीं फहराया. 26 जनवरी 2002 से नया फ्लैग कोड लागू हुआ, उसी दिन से फहराया. मगर फ्लैग कोड में भी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को तिरंगा फहराने की छूट थी, फिर भी 52 साल नहीं फहराया गया! इसका कोई जवाब नहीं.

हम जैसे लोग भी मानते रहे हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा देश में आंतरिक संकट और विद्रोह की आशंका जता कर इमरजेंसी लगाना गलत और संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग था. इस कारण उसे ‘संविधान की हत्या’ कहने को गलत नहीं कहा जा सकता! मगर इमरजेंसी लगाने और इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादती में संजय गांधी की भूमिका पर भाजपा चुप क्यों रह जाती है?

भाजपा और संघ जमात...  

इमरजेंसी में संजय गांधी की क्या भूमिका थी और लोकतंत्र के प्रति उनमें कितना सम्मान था, इसकी एक झलक कुलदीप नैयर की किताब ‘एक जिंदगी काफी नहीं’ में मिलती है. किताब में 1977 के चुनाव के बाद संजय गांधी से इंटरव्यू का कुछ अंश छपा है- “मेरा पहला प्रश्न यह था कि उन्हें इतना भरोसा क्यों था कि उन्हें इमरजेंसी, अधिकारवादी सत्ता और इनसे जुड़ी ज्यादतियों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही थी. वे 20-25 या इससे भी ज्यादा वर्षों तक इमरजेंसी को जारी रख सकते थे, जब तक कि उन्हें यह भरोसा न हो जाता कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया था. उन्होंने कहा कि उनकी योजना के अनुसार कभी कोई चुनाव न होते और वे बंसीलाल जैसे क्षेत्रीय सरदारों और आज्ञाकारी प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से दिल्ली से ही पूरा देश चलाते रहते. 

यह एक अलग तरह की सरकार होती और सब कुछ दिल्ली से ही नियंत्रित होता.. "तो फिर आपने चुनाव क्यों करवाए?" मैंने संजय गांधी से पूछा. "मैंने नहीं करवाए,” उन्होंने कहा. वे शुरू से ही इसके खिलाफ थे. लेकिन उनकी मां नहीं मानीं. "आप उन्हीं से पूछिए!" मैंने पूछा- संविधान और मौलिक अधिकारों को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था कैसे चल सकती थी? उन्होंने कहा कि इमरजेंसी हटाई ही न जाती और सभी मौलिक अधिकार स्थगित ही रहते...” 

ऐसे में यह सवाल तो बनता ही है कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनका पुत्र वरुण गांधी भाजपा में सुशोभित क्यों हैं? दोनों भाजपा के सांसद कैसे! एनडीए सरकार (वाजपेई) में मेनका गांधी मंत्री कैसे बन गयीं! इसलिए कि इमरजेंसी में जबरन नसबंदी (माना जाता है कि मुसलिम जिसके अधिक शिकार हुए) और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जामा मस्जिद पास (तुर्कमान गेट) की मुसलिम बस्तियों को उजाड़ने के पीछे संजय गांधी की प्रमुख भूमिका थी?

सवाल यह भी है कि क्या मेनका गांधी या वरुण गांधी ने कभी इमर्जेंसी लगाने को इंदिरा गांधी की भूल कहा? इमरजेंसी में संजय गांधी की भूमिका के लिए अफसोस जताया? जवाब है नहीं. ‘भूल’ कहा है सोनिया और राहुल ने. मेनका-वरुण ने हमेशा बचाव किया है या चुप्पी साधी है.

वरुण गांधी ने पिता संजय गांधी का बचाव किया, कोई अफसोस नहीं. कहा था कि संजय गांधी ने मारुति के जरिए भारत में औद्योगीकरण को फिर से जगाया और इमरजेंसी के बाद (1980 में) कांग्रेस की वापसी में उनकी रणनीति का हाथ था. यानी इमरजेंसी के लिए पिता को दोषी ठहराने के बजाय उनकी ‘उपलब्धि’ गिनायी.

23 जून 2015, इमरजेंसी की 40वीं बरसी के ठीक पहले वरुण गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए इंदिरा गांधी का लिखा पत्र ट्वीट किया था- 'A tribute to my father by my grandmother Smt Indira Gandhi.” उस समय भी उन्होंने इमरजेंसी पर एक शब्द नहीं कहा.

2015 से लेकर 2025-26 तक वरुण गांधी का ऐसा कोई ऑन-रिकॉर्ड बयान नहीं मिलता, जिसमें उन्होंने कहा हो- 'मेरे पिता की भूमिका गलत थी, मुझे अफसोस है. मेनका गांधी ने ‘मुझे कुछ पता नहीं था' भी नहीं कहा, उल्टे साथ होने की बात. 

जबकि इंदिरा के निजी सचिव आरके धवन ने कहा है : ‘Maneka knew everything Sanjay was doing and was with him at all times and, hence, cannot plead innocence or ignorance.’- (India Today / Economic Times, जून 2015).

‘She (Maneka) should share his (Sanjay) guilt.‘ यानी धवन के अनुसार मेनका सिर्फ जानती नहीं थीं, साथ भी थीं.

मेनका गांधी ने बाद में एक इंटरव्यू में खुद कहा था- ‘मैं तो नई दुल्हन थी. आपातकाल के दौरान पूरे समय मुझे तो इसी बात का एहसास था कि मैं संजय के प्यार में डूबी हुई थी. मेरी पूरी जिंदगी संजय के ही इर्द-गिर्द घूम रही थी. यह अफसोस का बयान नहीं है, साथ होने की स्वीकारोक्ति है.

तो क्या भाजपा को सचमुच लगता है कि इमरजेंसी लगा कर इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की थी? यदि हां, तो उस अपराध में संजय गांधी भी शामिल नहीं थे? मुख्य अभियुक्त न सही, सह अभियुक्त तो थे ही! तो उनकी पत्नी मेनका गांधी को मंत्री बनाने को किस रूप में देखा जाये? 

सच शायद यह है कि प्रकट में इंदिरा गांधी की निरंकुशता की आलोचना करने के बावजूद भाजपा और संघ जमात को निरंकुशता पसंद है या यह उसके चिंतन और चरित्र के बुनियाद में है! और दोहरापन तो है ही, इसलिए संविधान की रक्षा जरूरी लगने लगी है.    

राजनीति जो न कराये! वैसे इस बात पर खुश हुआ जा सकता है कि संविधान और लोकतंत्र पर फिलहाल खतरा नहीं है, क्योंकि पक्ष-विपक्ष दोनों संविधान बचाने के लिए सड़क पर है!