बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यसमिति की बैठक में बनी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति

Ranchi: बीजेपी ST मोर्चा 100 से ज्यादा जनजातीय मतदाता वाले बूथ को जनजाति बूथ के रूप में चिन्हित करेगी. फिर इन बूथों पर संगठन की पकड़ मजबूत बनाई जाएगी. बीजेपी एसटी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनजातीय समाज के लिए काफी काम किया है, लेकिन हेमंत सरकार ने राज्य में जनजातियों के विकास को ठप कर दिया. आदिवासियों के साथ विश्वासघात हुआ. इसे भी पढ़ें - अफगानिस्तान">https://lagatar.in/jaishankar-said-on-afghanistan-situation-is-very-bad-but-now-we-are-in-wait-and-watch-mode/142022/">अफगानिस्तान

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यह सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही है

सभी जिलों में रहने वाले जनजातियों पर अत्याचार, दुराचार और हत्याएं हो रही है. प्रदेश के संसाधन को राज्य कोष में डालने के बजाये सरकार के मंत्री अपने कोष में डाल रहे हैं. केंद्र की योजनाओं का भी पैसा राज्य सरकार हड़पने का काम कर रही है. भारत सरकार ने वन धन योजना का पैसा दिया उसका भी उपयोग नहीं हुआ. यह सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने दायित्वों को समझना होगा. मोदी सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाना होगा. तभी आने वाले दिनों में बीजेपी झारखंड में प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकेगी. इसे भी पढ़ें -टीएमसी">https://lagatar.in/tmc-mp-nusrat-jahan-becomes-mother-gives-birth-to-baby-boy/142031/">टीएमसी

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मोर्चा ने रखा राजनीतिक प्रस्ताव

एसटी मोर्चा कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा गया. पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा कि बीजेपी की सरकार ने जनजातियों के लिए काफी योजनाएं बनाई. आदिवासियों के लिए अलग जनजाति आयोग बीजेपी ने ही बनाया. बीजेपी ने ही अलग जनजातीय मंत्रालय बनाया. कोरोना काल में पार्टी में निशुल्क वैक्सीनेशन अभियान चलाया, लेकिन राज्य की गठबंधन सरकार यहां आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने में लगी है. इस सरकार के सत्ता में आते ही विधि व्यवस्था चरमरा गई. समाज विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ गया. आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया. पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन सभी जानकारियों को घर-घर तक पहुंचाना होगा तभी संगठन मजबूत होगा. इसे भी पढ़ें -सुप्रीम">https://lagatar.in/9-judges-will-be-appointed-in-the-supreme-court-3-women-judges-included-the-government-sent-a-proposal-to-the-president/142009/">सुप्रीम

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