SHUBHAM
Ranchi : मुख्य सचिव से वार्ता व कई मुद्दों पर सहमति के बाद झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) का हड़ताल समाप्त हो गया है. कर्मचारी संघ के सभी सदस्य नौ सूत्री मांगों को लेकर 22 जुलाई से हड़तला पर थे. बुधवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार एवं सचिव कार्मिक विभाग झारखंड और झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग के सदस्यों के बीच वार्ता हुई और हड़ताल को समाप्त करने पर सहमति बनी. सचिवालय भवन में हुई वार्ता में सरकार ने कई बिंदुओं पर अपनी सहमति दी. हड़ताल समाप्ति के बाद समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखं और अंचल के सभी कर्मी काम पर लौटेंगे.
इन बिंदुओं पर बनी सहमति
- – समाहरणालय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक का पदनाम सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक का पदनाम वरीय सहायक, प्रधान लिपिक का पदनाम सहायक प्रशासी अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक का पदनाम प्रशासी अधिकारी ग्रेड-2 और प्रशासी अधिकारी का पदनाम प्रशासी अधिकारी ग्रेड-1 करने पर सहमति बनी. इसके अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निर्गत करने के लिए कार्रवाई की जायेगी.
- – पदसृजन की कार्रवाई राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है. सभी जिलों से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के डेढ़ माह में पद सृजन करने की कार्रवाई किये जाने पर सहमति बनी.
- – बैठक में निर्णय लिया गया कि अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की जाएगी, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव से रैंक के पदाधिकारी सदस्य होंगे. इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी.
क्या है मांग
- – संघ द्वारा वेतनमान में संशोधन यथा निम्नवर्गीय लिपिक के ग्रेड पे 2400/- करने एवं उच्चतर पदों पर ग्रेड पे में बढ़ोतरी तथा प्रशासी अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से ही ग्रेड पे 5400/- करने आदि के संबंध में संघ के पत्रांक-78 दिनांक-11.08.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं एम.ए.सी.पी तथा कालावधि के प्रावधान हो.
- – चतुर्थवर्गीय कर्मियों के संबंध में बिहार राज्य की तरह बिना परीक्षा के अर्हता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति एवं कालावधि के आधार वेतन बढ़ोतरी हो.
- – आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा कर्मियों के वेतन विसंगति तथा अन्य राज्यों में आयु सीमा के संबंध में लिए गये निर्णय के आलोक में समीक्षा कर निर्णय लें.
- – प्रशासी अधिकारी के कार्य दायित्व निर्धारण हो.
- – राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के संबंध में ग्रेड पे एवं उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए.
- – झारखण्ड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (रागाहरणालय संवर्ग) के आह्वान पर व मांगों के समर्थन में हड़ताल पर गये सभी कर्मियों के हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान हो.
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