काउंसिल का कड़ा रुख, कोर्ट में अपियर होने वाले सीनियर एडवोकेट अनिल सिन्हा, निलेश अग्रवाल समेत 7 की मांगी जानकारी

Ranchi : कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर 6 जनवरी 2023 से राज्यभर के वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे है. न्यायिक कार्य बहिष्कार के खिलाफ जाकर अदालती कार्यवाही में शामिल होने वाले वकीलों के खिलाफ काउंसिल ने पत्र जारी किया है. उन वकीलों में झारखंड हाईकोर्ट के 7 वकील शामिल हैं. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/license-of-another-ration-dealer-of-ranchi-canceled-action-taken-on-the-complaint-of-the-beneficiaries/">रांची

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 जानें किन- किन वकीलों के नामों पर पुष्टि की मांग की

एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट को लिखे गए इस पत्र में काउंसिल ने अदालती कार्यवाही के आदेश की कॉपी के आधार पर वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता निलेश कुमार, सरकारी अधिवक्ता आशुतोष आनंद, अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा,अधिवक्ता एन के गंझु एवं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडे के नामों पर पुष्टि की मांग की है. काउंसिल ने कहा है कि एसोसिएशन की पुष्टि के बाद सभी वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-horrific-road-accident-in-seraikela-7-laborers-killed-8-injured-after-pickup-van-overturned/">BREAKING

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काउंसिल से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा

बता दें कि मंगलवार को काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो अधिवक्ता काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेंगे, उन्हें काउंसिल से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा.काउंसिल ने जिला बार संघो को यह भी निर्देश दिया था कि कार्य बहिष्कार के आदेश को नहीं मानने वाले वकीलों को काउंसिल और जिला बार संघ से मिलने वाली सुविधाओं को ख़त्म कर दिया जाये. वहीं काउंसिल ने पूरे राज्य के वकीलों को बेल बांड भरने की छूट दी है ताकि जमानत के बाद भी जेल में बंद आरोपियों को रिहा कराने का कार्य सुचारु रूप से हो सके. इसे भी पढ़ें - सीनियर">https://lagatar.in/senior-womens-one-day-cricket-tournament-jharkhand-team-leaves-for-bengaluru/">सीनियर

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