झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति में देरी के खिलाफ छात्र हित सर्वोपरि मंच ने सौंपा ज्ञापन

विभिन्न जिलों में एक साथ छात्रों की बड़ी पहल

Ranchi : झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी और अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रहित सर्वोपरि मंच ने आज राज्यभर में बड़ा कदम उठाया. मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष आमिर हमजा तथा प्रदेश संगठन प्रभारी कुणाल पोद्दार के नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्र प्रतिनिधिमंडलों ने जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया.

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छात्र प्रतिनिधियों ने प्रशासन से निवेदन किया कि इस ज्ञापन को राज्यपाल झारखंड को भी अग्रसारित किया जाए, साथ ही प्रत्येक जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी को भी निर्देशित किया जाए कि वे कल्याण आयुक्त और कल्याण सचिव को ‘डिमांड लेटर’ का रिमाइंडर भेजें.

राज्यभर के जिलों में एक साथ सौंपा गया ज्ञापन

1. कोडरमा

सुनील कुमार और अख्तर अंसारी के नेतृत्व में छात्रों ने ई-कल्याण छात्रवृत्ति की समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखा. प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रवृत्ति की देरी ने शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है और तत्काल समाधान आवश्यक है.

2. पलामू

जिला अध्यक्ष दीपू कुमार सिंह और जिला सचिव सचिन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. छात्रों ने बताया कि छात्रवृत्ति न मिलने के कारण कई विद्यार्थी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और कर्ज लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

3. गोड्डा

विवेकानंद शाह और ललित महतो के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में छात्रवृत्ति भुगतान की देरी को "शिक्षा संकट" बताया गया. प्रतिनिधियों ने DWO को भी स्थिति से अवगत कराया, जिन्होंने इस विषय पर गंभीर पहल का आश्वासन दिया.

4. दुमका

रूपेश यादव और हिमांशु कुमार के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छात्रवृत्ति की देरी से कॉलेज प्रवेश, परीक्षा, मार्कशीट प्राप्ति तथा अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं.

ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे

* पिछले तीन वर्षों से छात्रवृत्ति भुगतान में गंबीर अव्यवस्था और अत्यधिक विलंब.

* 60–40 हिस्सेदारी वाली योजना में केंद्र सरकार का बड़ा बजट हिस्सा जारी नहीं.

* लगभग ₹9 अरब 80 करोड़ राशि लंबित, जिससे लाखों विद्यार्थी प्रभावित.

* फीस, परीक्षा फॉर्म, मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने में छात्रों को भारी परेशानी.

* कई छात्रों की पढ़ाई रुकने की नौबत, कुछ कर्ज लेकर शिक्षा जारी रख रहे हैं.

प्रमुख मांगें

1. केंद्र सरकार तुरंत अपना लंबित 60% बजट जारी करे.

2. छात्रवृत्ति भुगतान को समयबद्ध, पारदर्शी और नियमित किया जाए.

3. लंबित सभी छात्रवृत्ति राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

4. सत्र 2023–24 और 2024–25 की छात्रवृत्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए.

5. 15 दिनों में समाधान न मिलने पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी.

छात्रहित सर्वोपरि मंच ने प्रशासन से आग्रह किया कि ज्ञापन को राज्यपाल झारखंड एवं अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों तक शीघ्र पहुंचाया जाए और त्वरित निर्णय लेकर विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए. मंच ने स्पष्ट कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए. छात्रवृत्ति में हो रही देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.