Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सातवीं से दसवीं जेपीएससी फाइनल रिजल्ट के 8 माह बाद मार्कशीट एवं कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है. इसे लेकर कई छात्रों ने सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया है. झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रेस वार्ता की. कहा कि प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ी की बड़ी आशंका प्रतीत होती है. इसमें भी पहली एवं दूसरी जेपीएससी की तरह सफल अभ्यर्थियों को भाषा पेपर में 90% अंक तथा सामान्य अध्ययन के किसी न किसी विषय में 200 में 150 अंक दिये गये हैं. उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई से जांच करायी जाये. सफल घोषित सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका पब्लिक डोमेन में लाया जाय. साथ ही ओबीसी एवं ईडब्लयूएस कैटेगरी से चयनित सभी छात्रों का आरक्षण पात्रता प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर तथा निर्गत तिथि सार्वजनिक किया जाये.
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झारखंडियों को 73% आरक्षण का लालच देकर मूर्ख बनाया जा रहा
छात्र नेता ने कहा कि पहली एवं दूसरी जेपीएससी परीक्षा में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. सीबीआई ने घोटाले को उजागर किया था, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था. बताया कि संविधान में प्रावधान के बावजूद सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा साजिश के तहत झारखंडियों के साथ अन्याय करते हुए आरक्षण नहीं दिया गया. दूसरी तरफ झारखंडियों को 73% आरक्षण का लालच देकर मूर्ख बनाया जा रहा है. बहुत से छात्रों का गलत सर्टिफिकेट बताकर फाइनल रिजल्ट रिजेक्ट किया. यह भी बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का किसी भाषा पेपर में 90% तक अंक देना, सामान्य अध्ययन में 200 में 150 या उससे अधिक अंक देना संयोग नहीं हो सकता. कॉपी एवं अंक के साथ छेड़छाड़ हुआ है.
5 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाये
उन्होंने यह भी मांग की है कि आने वाली जेपीएससी की सभी परीक्षाओं में 5 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाये. पीटी परीक्षा से आरक्षण का पालन किया जाये. पूर्व की भांति क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा 400 अंक का लिया जाये. प्रीमियम सर्विस लागू किया जाये. परीक्षाफल के साथ ही साथ मार्कशीट तथा कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाये. साथ ही सफल सभी परीक्षार्थियों का सभी स्तर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पब्लिक डोमेन में जारी किया जाये.
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