झारखंड विधानसभा में 11.998 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसे सदन में रखा, मंगलवार को होगी चर्चा Ranchi : राज्य की हेमंत सरकार ने मानसून सत्र के दूसरे दिन चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट (अनुदान मांग) पेश किया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह 11.998 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसे सदन में रखा. इस बजट पर मंगलवार को चर्चा होगी.

किस विभाग की कितनी है अनुदान मांग

विभाग                                                                           राशि (करोड़ में)

• उर्जा विभाग                                                            7,033 करोड़
• नगर विकास एवं आवास विभाग                                  927.49 करोड़
• ग्रामीण विकास विभाग                                               574.29 करोड़
• महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग          333.56 करोड़
• गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग                             587 करोड़
• कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग                          180 करोड़
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग                       2502.15 करोड़
• मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग                                            12.89 करोड़
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (निगरानी प्रभाग)          20.40 करोड़
• उत्पाद विभाग                                                             17 करोड़
• वित्त विभाग                                                                 1134.67 करोड़
• ब्याज संकाय                                                                70380 करोड़
• स्वास्थ्य विभाग                                                              40537.61
• उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग                              2420.88 करोड़
• सूचना जनसंपर्क विभाग                                                  170 करोड़
• कोषाागार एवं सांस्थिक वित्त                                             810.36 करोड़
• श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग                           81.45 करोड़
• विधि विभाग                                                                   1265.84 करोड़
• खान एवं भूतत्व विभाग                                                     27.60 करोड़
• झारखंड उच्च न्यायालय                                                   702 करोड़
• विधानसभा                                                                    171.29 करोड़
• कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार राजभाषा विभाग                       4108.69 करोड़
• योजना एवं विकास विभाग                                                 25.80 करोड़
• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग                                                3917.01
• राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)           500 करोड़
• राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)114.01 करोड़
• पथ निर्माण विभाग                                                              17.07 करोड़
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग                                            7 करोड़
• आईटी विभाग                                                                     639.99 करोड़
• पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य (पर्यटन प्रभाग)       30 लाख
• परिवहन विभाग                                                                   3005 करोड़
• जल संसाधन विभाग                                                              2.40 करोड़
• अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग   1016 करोड़
• पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद युवा (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)                                                                                                1.94 करोड़
• ग्रामीण कार्य विभाग                                                               1111.71 करोड़
• पंचायती राज विभाग                                                               2309.71 करोड़
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी प्रभाग)                        1628.23 करोड़
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)  25 करोड़

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