सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा, बतायें बिटकॉइन लीगल है या इलीगल

LagatarDesk :   क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी मान्यता मिलने को लेकर अभी भी Buzz बना हुआ है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन) को लेकर अपना रुख साफ करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करने को कहा है कि भारत में बिटकॉइन लीगल है या इलीगल. दरअसल अजय भारद्वाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी. जो 2018 में सामने आये 87,000 बिटकॉइन फ्रॉड से जुड़ा है. जिसमें कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.  इसी मामले में सुनवाई करते हुए  कोर्ट ने  सरकार से यह सवाल पूछा.

चार सप्ताह के लिये सुनवाई टली

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा कि आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा. दरअसल दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय ने पिछले साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी. जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे. मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गयी है. इसे भी पढ़े : 7">https://lagatar.in/schools-parks-tourist-places-swimming-bridges-of-7-districts-will-open-from-march-7/">7

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क्रिप्टो पर होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी  को आम बजट पेश किया था. जिसमें बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही किसी भी प्रकार के क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने का एलान किया गया था. इसे भी पढ़े : शेयर">https://lagatar.in/t1-settlement-system-implemented-in-share-market-now-shares-and-money-will-be-transferred-in-investors-account-in-a-day/">शेयर

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