Ranchi: केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाए 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झामुमो ने स्वागत किया है. झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है. जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनहित में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं. बकाया राशि को लेकर बार-बार केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हक अधिकार देने का काम किया. विनोद ने कहा कि शुरू से ही केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का बकाया राशि देने में आनाकानी कर रही थी. सीएम हेमंत सोरेन ने इस बकाए राशि को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक से फरियाद लगाई थी. लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ झारखंड, बल्कि दूसरे खनन वाले राज्यों को भी फायदा होगा. अब राज्य खनन वाली कंपनियों पर टैक्स लगा पाएगी. बकाया राशि के भुगतान से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश की जनता के लिए और भी कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने की ओर कदम बढ़ा पाएगी.
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