सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी, क्या हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें..हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप...

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज बीआर गवई ने आज सोमवार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि आप(याचिकाकर्ता) चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें? कहा कि वैसे भी हम पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने का आरोप लग रहा है. जज बीआर गवई ने यह बात वकील विष्णु शंकर जैन की उस याचिका पर की, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन की मांग की गयी है. बता दें किविष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. श्री जैन ने पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने की मांग वाली याचिका को मेंशन करते हुए जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की जानी जाहिए. कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल मे पोस्ट पोल हिंसा कीउनकी याचिका लंबित है. जिस पर कोर्ट 2022 मे नोटिस जारी कर चुका है. महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस गवई अगले माह भारत के नये CJI बनने वाले हैं. बता दें कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट और सत्तारूढ़ दल(NDA) के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति कायम है. तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिये जाने का मामला अभी गरमाया हुआ है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने को मनमाना कहा था. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की कार्रवाई को रद्द कर दिया था. एक बात और कि तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई भाजपा नेता न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हैं. भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हमलावर होते हुए कहा, अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए. कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रहा है. वह यहीं पर ही नहीं रुके, कहा कि राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी आदि मामलों में कोर्ट कागज दिखाने को बोलता है, लेकिन मुगलों के बाद बनी मस्जिदों पर कहता है कि कागज कैसे दिखाएंगे? तल्ख बयान देते हुए देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दिया था. इसे भी पढ़ें : अमेरिका">https://lagatar.in/us-vice-president-jd-vance-reached-akshardham-temple-with-his-family-had-darshan-of-lord-swaminarayan/">अमेरिका

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