NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका और आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया.
सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया. अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके अलावा दिल्ली की ही राउज एवेन्यू अदालत ने शराब घोटाले में सीबीआई के केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन
केजरीवाल से जुड़े कोर्ट के इन फैसलों के बाद लाजपत नगर में सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने पर सत्यमेव जयते का नारा लगाने की नसीहत देते हुए कहा, आप की मंत्री आतिशी, सौरव भारद्वाज और मनीष सिसोदिया को आज सत्य मेव जयते कहना चाहिए. उन्हें कोर्ट की बात माननी चाहिए. केजरीवाल को भी सत्यमेव जयते कहना चाहिए. कहा कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फिर से जेल जायेंगे. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताते हुए कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल मुख्य सरगना हैं. यह बात अप्रैल में हाईकोर्ट बता चुका है.
