सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा, डर का माहौल पैदा न करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया है धमकाने का आरोप

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से कहा है कि वह डर का माहौल पैदा न करे. बता दें कि ED छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े money laundering cases की जांच कर रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश कर रहा है.                      ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की 

डर का माहौल पैदा किया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के क्रम में जांच एजेंसी से डर का माहौल पैदा न करने को कहा. खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्ला की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों की शिकायत है कि ईडी उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है. मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि अधिकारियों का कहना है कि वे विभाग में काम नहीं करेंगे. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष शिकायत की कि ईडी बुरा बर्ताव कर रही है.

ED आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रही है

सिब्बल ने कहा कि ED आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रही है. कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं और इसलिए यह हो रहा है. हालांकि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जांच एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है. इस पर पीठ का कहना था कि जब आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो एक जायज वजह भी संदिग्ध हो जाती है. इसलिए आप डर का माहौल पैदा न करें. बता दें कि पिछले माह छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. इस क्रम में आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गैर-भाजपा सरकारों को डराने, परेशान करने के लिए किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ न्यायालय में चुनौती देने वाला पहला राज्य है

छत्तीसगढ़ धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती देने वाला पहला राज्य है. जान लें कि भूपेश बघेल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अधिनियम को चुनौती देते हुए मूल वाद दायर किया है. यह अनुच्छेद किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है.