इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था, यूपी में संचालित लगभग 16 हजार मदरसों की मान्यता योगी सरकार ने खत्म कर दी थी
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर आज शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा ऐक्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
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| Lucknow: On SC putting a stay on HC judgement of striking down `UP Board of Madarsa Education Act 2004` as unconstitutional, UP Minister Danish Azad says, "We all will study the decision of the SC. And whatever guidelines we have received for Madarsa education, we will… pic.twitter.com/6WUl2Br4Ny
— ANI (@ANI) April">https://twitter.com/ANI/status/1776176170469572791?ref_src=twsrc%5Etfw">April
5, 2024
VIDEO | Here’s what senior advocate and Congress leader Salman Khurshid said on the Supreme Court’s interim stay on Allahabad HC order on UP Board of Madarsa Education Act. “It’s a far-reaching position that the Supreme Court has taken examining the purpose of Madarsa board, the… pic.twitter.com/O4a7FMITN6
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— Press Trust of India (@PTI_News) April">https://twitter.com/PTI_News/status/1776161415818006862?ref_src=twsrc%5Etfw">April
5, 2024
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