सुप्रियो ने कहा- भाजपा वाले राज्यपाल और राजभवन को कहीं टूलकिट न बना दें

• दो-चार और चुनावी वादों को पूरा करने जा रही हेमंत सरकार
• फैसला सीधे-सीधे आदिवासी-मूलवासी के हितों, रोजगार व शिक्षा से जुड़ा होगा
• सोमवार को बुलाये गए विधानसभा सत्र में स्थानीय और नियोजन नीति पर बड़ा निर्णय संभव

Ranchi: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कहा है कि हेमंत सरकार जल्द ही दो-चार और चुनावी वादों को पूरा करने जा रही है, जो सीधे-सीधे आदिवासी-मूलवासी के हितों से जुड़ी है. यह वैसे मुद्दे हैं, जो झारखंड के युवाओं के रोजगार और शिक्षा के साथ जुड़ा है. माना जा रहा है कि सोमवार को बुलाये विधानसभा के सत्र में हेमंत सरकार स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है. पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने के हमारे चुनावी वादों के बाद अब हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया. योजना के आने से सीधे-सीधे सवा तीन लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा. इसे पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-02-sept-governor-went-to-delhi-many-news-and-videos/">शाम

की न्यूज डायरी।।02 सितंबर।।अब मंत्री बन्ना और बादल गये रायपुर।।दिल्ली गये राज्यपाल, हलचल तेज।।रूपेश हत्याकांड:जांच CBI को।।ड्रोन से नक्सली पर नजर।।पौधे लगाने में रांची नगर निगम फेल।।केंद्र पर कांग्रेस का हल्लाबोल।।समेत कई खबरें और वीडियो।। उन्होंने कहा, कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हेमंत सरकार ने जनहित का काम शुरू किया. आज राज्य के तमाम क्षेत्रों में रोजगार देने का काम हेमंत सरकार कर रही है. जल-जंगल जमीन की रक्षा की जा रही है. नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हजारों आदिवासियों के हित में फैसला लिया गया. पहली बार राज्य में आदिवासी, मूलवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा गया. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में सहायता राशि 10 लाख रुपये तक की गयी. ऐसे जनकल्याणकारी कार्य को देख भाजपा नेताओं को पच नहीं रहा है.

कहीं राज्यपाल और राजभवन न बन जाएं टूलकिट

सुप्रियो ने कहा, भाजपा वाले कहीं राजभवन और राज्यपाल को टूलकिट न बना दें. सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है. हेमंत सरकार स्थिर है, लेकिन भाजपा नेता संवैधानिक संस्थाओं की मदद से हेमंत सरकार को डिस्टर्ब करने की साजिश कर रहे हैं. पहले गैर-भाजपा शासित राज्यों को डिस्टर्ब करने के लिए आईटी, ईडी का उपयोग होता था, लेकिन झारखंड में तो अब इन दोनों के अतिरिक्त ईसीआई का भी नाम आने लगा है. इसे भी पढ़ें-बदले">https://lagatar.in/governor-ramesh-bais-reaches-delhi-amid-changed-political-situation-can-meet-pm-and-home-minister/">बदले

राजनीतिक हालात के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे, पीएम और गृह मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात उन्होंने कहा, यह बात गुरूवार को सार्वजनिक हुई कि छह दिन पहले ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजभवन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर पत्र भेज दिया था. उससे पहले तो केवल इस बात की अटकलें ही थी. इससे राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी. यूपीए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा था कि भेजे पत्र को लेकर वे आवश्यक कानूनी सलाह लेंगे. आज राज्यपाल दिल्ली चले गए. झामुमो का स्पष्ट मानना है कि राज्यपाल कानून मंत्रालय से ज्यादा दीनदयाल मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय से सलाह लेंगे. [wpse_comments_template]