अफसरों की मनमानी के कारण 14 महीने से लटका है सुरदा माइंस के लीज नवीकरण का मामला

Ranchi : घाटशिला के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा माइंस के लीज नवीकरण का मामला खान विभाग के अफसरों के कारण 14 महीने से पेंडिंग है. इसके कारण 3000 से ज्यादा श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. स्थानीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युतवरण महतो और विधायक रामदास सोरेन की लाख कोशिशों के बाद माइंस के खुलने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है. सांसद और विधायक दर्जनों बार मुख्यमंत्री, खान सचिव के श्रीनिवासन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात कर चुके हैं. लीज से संबंधित सभी कागजात खान विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा केंद्र एक्सटेंशन पॉलिसी से सबंधित कागजात, नक्शा का सत्यापन, उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी का एनओसी भी खान विभाग के पास मौजूद है. फिर भी लीज नवीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिल चुका है पर्यावरण क्लीयरेंस

सुरदा कॉपर माइंस में बीते 50 वर्षों से खनन कार्य हो रहा था. इसके बंद होने के बाद केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी यहां उत्पादन शुरू करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति का आदेश दिया है. उधर एचसीएल ने सुरदा माइंस लीज मामले में झारखंड सरकार के पास 5 करोड़ 70 लाख रुपये जमा करवा दिया है. जबकि विभाग के मुताबिक अबतक माइंस की लीज के साथ-साथ फारेस्ट क्लीयरेंस, पॉल्युशन क्लीयरेंस, इनवॉयरमेंट क्लीयरेंस, माइनिंग प्लान और डीसीसी क्लीयर नहीं है.

सरकार का दावा 1300 करोड़ बकाया, कंपनी कहती है 270 करोड़ ही बाकी

सुरदा माइंस के मामले में कॉमन कॉज जजमेंट को आधार बनाकर जिला खनन पदाधिकारी ने एचसीएल पर 1300 करोड़ रुपये का पहले ही दावा किया है, जबकि प्रबंधन का कहना है कि सिर्फ 270 करोड़ रुपये ही बकाया है.

रोजी-रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं माइंस के श्रमिक

उधर सुरदा माइंस के बंद होने के बाद बेरोजगार हुए 3000 से ज्यादा श्रमिकों में अधिकांश एक साल से बेरोजगार हैं. अधिकांश मजदूर रोजी-रोटी के लिए पलायन कर गये, जो मजदूर बचे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कोरोना काल में बेहद खराब हो चुकी है. स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार माइंस खुलवाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन विभाग अबतक इसपर कोई फैसला नहीं ले रहा है.

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सांसद ने की सीएम से माइंस खुलवाने की मांग

सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा है कि एक साल से लीज नवीकरण लंबित रहने के कारण कंपनी के साथ-साथ मजदूरों की भी हालत खराब हो रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द इस माइंस को खुलवाने की अपील की है. वहीं मामले पर खान विभाग से बात करने की कोशिश की गयी, लेकिन विभागीय सचिव के श्रीनिवासन ने कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया. [wpse_comments_template]