Ranchi: खनन विभाग झारखंड के सभी जिलों में बालू की सर्वे रिपोर्ट तैयार कराएगा. यह रिपोर्ट बनाने में एजेंसियों की मदद ली जाएगी. एजेंसी के चयन के लिए विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है. इच्छुक और योग्य बिडर्स 12 दिसंबर तक झारखंड सरकार की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in">https://www.jharkhand.gov.in/">www.jharkhand.gov.in
पर जाकर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. आवेदन करते समय बीड सिक्यूरिटी के तौर पर 5 लाख रुपये भी जमा करने होंगे. ऑनलाइन पेमेंट के लिये वेबसाइट www.jharkhandminerals.gov.in">http://www.jharkhandminerals.gov.in/">www.jharkhandminerals.gov.in
की मदद लेनी होगी. आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हार्ड कॉपी हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, इंजीनियर्स हॉस्टल, दूसरा तल्ला, गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, रांची-834004, झारखंड के पते पर भेजना होगा. अधिक जानकारी के लिये फोन नंबर 0651-3511681 पर संपर्क किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें- JPSC">https://lagatar.in/jpsc-candidates-got-the-support-of-bjp-mla-amit-mandal/">JPSC
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पर जाकर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. आवेदन करते समय बीड सिक्यूरिटी के तौर पर 5 लाख रुपये भी जमा करने होंगे. ऑनलाइन पेमेंट के लिये वेबसाइट www.jharkhandminerals.gov.in">http://www.jharkhandminerals.gov.in/">www.jharkhandminerals.gov.in
की मदद लेनी होगी. आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हार्ड कॉपी हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, इंजीनियर्स हॉस्टल, दूसरा तल्ला, गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, रांची-834004, झारखंड के पते पर भेजना होगा. अधिक जानकारी के लिये फोन नंबर 0651-3511681 पर संपर्क किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें- JPSC">https://lagatar.in/jpsc-candidates-got-the-support-of-bjp-mla-amit-mandal/">JPSC
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एजेंसी के पास होना चाहिए MSME
बता दें कि केंद्र सरकार के सैंड माइनिंग पॉलिसी-2016 के तहत ऐसा कराना हर वर्ष जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट और NGT का भी इस संबंध में जरूरी निर्देश है. राज्य की नदियों से निर्माण और अन्य कार्यों के लिए बालू निकाले जाते हैं. ऐसे में बालू की उपलब्धता का आकलन जरूरी है. जिन एजेंसियों को रिपोर्ट तैयार करने का मौका मिलेगा, उन्हें पहले खनन और भू-तत्व विभाग के पास इन्पैनल्ड होना होगा. इसके अलावा एजेंसियों या बिडर्स के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी माना जाएगा.अच्छा काम करने पर 4 साल का मिलेगा कार्य विस्तार
सर्व रिपोर्ट संबंधी काम चयनित एजेंसी या बिडर्स को 1 साल के लिये मिलेगा. अच्छा काम किये जाने की स्थिति में उसे अगले चार सालों तक कार्य विस्तार मिल सकता है. यानी एजेंसी को कुल 5 सालों तक काम करने का मौका मिलेगा. इसे भी पढ़ें-प्रधानमंत्री">https://lagatar.in/mamta-banerjee-will-meet-prime-minister-modi-said-will-be-discussed-on-many-issues/">प्रधानमंत्रीमोदी से मुलाकात करेगी ममता बनर्जी, कहा-कई मुद्दों पर होगी बात
