तमिलनाडु : मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट की पीठ का खंडित फैसला

Chennai : मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति जे निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने बालाजी की पत्नी की ओर से अपने पति को कथित तौर पर अवैध तरीके से हिरासत में लिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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| "...As of now, the status quo continues because of the split verdict. One of the judges accepted our plea that ED has no power to seek Police custody...It has been held by one of the judges that it is a case of illegal arrest..," says DMK Rajya Sabha MP & senior advocate… https://t.co/wmu091Hwpd">https://t.co/wmu091Hwpd">https://t.co/wmu091Hwpd

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— ANI (@ANI) July">https://twitter.com/ANI/status/1676103814913589248?ref_src=twsrc%5Etfw">July

4, 2023

पीठ ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखने का निर्देश दिया
न्यायमूर्ति जे निशा बानू ने बालाजी को रिहा करने को कहा, तो न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने इससे असहमति जतायी. इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखने का निर्देश दिया ताकि वह किसी अन्य पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करें. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले नकदी के कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंत्री पर 2014-15 में राज्य के परिवहन उपक्रमों में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. बालाजी पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) में थे और दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे. [wpse_comments_template]

तमिलनाडु : मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट की पीठ का खंडित फैसला

पीठ ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखने का निर्देश दिया

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