Ranchi : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में वकीलों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग एक बार फिर उठी. विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में सवाल उठाते हुए पूछा कि राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है.
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इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह मामला इंडियन बार काउंसिल से जुड़ा हुआ है और इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल इस संबंध में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. लेकिन अधिवक्ताओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने भी सरकार से सवाल किया कि सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने जा रही है या नहीं और यदि बना रही है तो इसे कब तक लागू किया जाएगा.
इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. किसी भी तरह की घटना होने पर सरकार कार्रवाई करती है और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं.
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