कल विधानसभा में पेश होगा बजट

• बजट पर जनप्रतिनिधियों ने जाहिर की प्राथमिक जरूरतें
• शिक्षा, सुरक्षा और सिंचाई पर जोर

Ranchi: संदेह नहीं कि किसी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी आमतौर पर उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के कंधे पर ही होती है. उनकी सोच, समझ और दृष्टिकोण के अनुरुप ही वह क्षेत्र विकास की राह में आगे बढ़ाता है.एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर निर्भर करता है कि किसी योजना को साकार करने के लिए वे कितने तत्पर और सजग हैं. उन्हें जानकारी होती है कि क्षेत्र के लोगों की प्राथमिक जरुरतें क्या हैं. बजट में इसका प्रावधान होने पर समस्याओं के निराकरण में आसानी होती है. क्योंकि योजना संचालन के लिए पैसे की जरुरत होती है. जिसका प्रावधान राज्य के बजट में होता है. मौजूदा समय में राज्य के हालात और जरुरतों पर गौर करते हुए जनप्रतिनिधियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. जिसमें शिक्षण संस्थान, सिंचाई की व्यवस्था, पर्यटन और राज्य में सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है. दो दिन पहले एक चर्चित चिकित्सक पर जानलेवा हमले की घटना के बाद मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर भी जोर दिया गया है. शुभम संदेश की टीम में राज्यभर के जनप्रतिनिधियों से बजट पर उनकी राय जानने की कोशिश की है. पेश है रिपोर्ट.

नगर विकास विभाग को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए : सीपी सिंह

बजट पर रांची के विधायक सीपी सिंह का कहना है कि रांची शहर के लोगों के लिए बजट में नगर विकास विभाग को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए. ताकि रांची शहर का विकास चौतरफा हो सके और शहर का विकास अच्छे से किया जा सके. शहर में लोगों को गर्मी के दिनों में पीने का पानी और बिजली की समस्या बहुत होती है,नगर विकास विभाग के पास पर्याप्त राशी होगी तो लोगों के कल्याण में इस्तेमाल हो सकेगीं. गरीबों के कल्याण के लिए बजट में प्रवधान किया जाय. उन्होंने आगे कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जगह की भारी कमी है इसलिए हम कोई विशेष प्रोजेक्ट अभी नहीं लेकर आ रहे हैं. लेकिन शहर में बहुत सारी समस्या का समाधान करना है, जिस पर हम काम कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि रांची शहर वासियों को 24 घंटे बिजली और पानी मिले .उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. हमने शहरवासियों के लिए नगर निगम कार्यालय बनवाया. लोगों को ट्राफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए अटल वेंडर मार्केट बनावाया. इसी तरह लोगों की जरूरतों को चिह्नित कर हम आगे और भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहें है ताकि शहरवासियों की हर समस्या का समाधान हो सकें.

मांडर में पानी की गंभीर समस्या, सरकार इस दिशा में पहल करे : शिल्पा नेहा तिर्की

मांडर की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की ने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों बहुल श्रेत्र हैं. मांडर में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, खासकर सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा हैं. ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण किसानों को खेती करने में बहुत समस्याएं आती है. हमारा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए सिंचाई से जुड़ी योजनाएं बजट में लाई जाए, ताकि किसानों को खेती करने में किसी तरह की दिक्कत न हो. ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तालाब बनवाए जाए. इसके अलावा हमारे विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है, जिसका समाधान करना बहुत जरूरी हैं. मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि वह पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाएं ताकि ग्रामीण लोगों को शुद्ध पानी मिल सके और वे स्वस्थ रह सके. मैं अपनी ओर से इस दिशा में कोशिश कर रही हूं. सरकार की ओर से मदद मिलने से यह समस्या जल्द निपटाई जा सकती है.

जमशेदपुर : चिकित्सकों पर हमला गंभीर मामला मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार : सरयू

जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय का कहना है कि झारखंड में पिछले एक पखवाड़ा में जिस प्रकार चिकित्सकों पर हमला की घटनायें बढ़ी हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है. डॉ अंचल कुमार पर हमला ताजा है. गढ़वा, हजारीबाग, पेटरवार, जामताड़ा, लोहरदगा में चिकित्सकों के साथ बदसलूकी, गाली-गलौज, धमकी की वारदातें हुई हैं, इससे राज्य के चिकित्सक भयभीत और आक्रोशित हैं. सरयू राय ने कहा कि वे इस बजट सत्र में झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, प्रत्येक प्रखंड में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल के निर्माण करने और एकल क्लिनिक को क्लीनिकल एस्टैब्लिसमेंट एक्ट से मुक्त करने की मांग करते हैं. सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के जरुरत है. वहीं रोजगार का सृजन को लेकर सरकार काम करे. इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान करे. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करेगी.

सरकार घाटशिला के हैंदलजुड़ी में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए : रामदास सोरेन

घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है. इसलिए सरकार इस क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय खोले. पिछले सत्र से ही इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए घाटशिला अंचल क्षेत्र के हैंदलजुड़ी मौजा स्थित सरकारी भूमि पर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शून्यकाल में भी मामला उठा चुके हैं. इसके बाद आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्रामीण उत्साहित होकर इस क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, शिक्षा प्रेमियों एवं ग्रामीणों ने ग्रामसभा आयोजित कर अपनी सहमति पत्र भी विभाग को अग्रसारित की है. घाटशिला अंचल के कर्मचारी, अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने स्थल का जांच कर प्रतिवेदन के अनुसार हैंदलजुड़ी मौजा के खाता नंबर 352 के 17 प्लॉट में कुल 3574 एकड़ सरकारी भूमि खाली है. इस जमीन पर जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल, ओडिशा के जनजातीय बच्चों को पढ़ाई तथा शोध करने में काफी सहूलियत होगी.

धनबाद : इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए राशि आवंटित करे सरकार : राज सिन्हा

विधायक धनबाद राज सिन्हा का कहना है कि उन्होंने झारखंड बजट में धनबाद के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर कई प्रपोजल दिए हैं, जिनमें बैंक मोड़, स्टील गेट, धैया बस स्टैंड के पास जाम की समस्या, शहर में सड़क की मरम्मत करने से लेकर बेहतर सड़क तंत्र विकसित करने की राशि स्वीकृत करने की मांग की गई है. बैंक मोड़ क्षेत्र में बनने वाले ओवर फ्लाई को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान करने, खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एसएनएमएमसीएच और सदर अस्पताल को संसाधनों से लैस करने और जिला वासियों को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए राशि आवंटित करने की मांग की है. साथ ही जिले में गर्मी के दिनों में जलसंकट से छुटकारा दिलाने के लिए भी राशि के प्रावधान की मांग की गई है.

जान-माल का हो रहा नुकसान, एलिफेंट कॉरिडोर योजना जल्द धरातल पर उतरे : मथुरा महतो

टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि पिछले दिनों तारांकित प्रश्न के माध्यम से उन्होंने टुंडी क्षेत्र को एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का मामला उठाया था. बताया कि हाथियों की वजह से क्षेत्र में जान व माल का लगातार नुकसान हो रहा है. एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण दशकों से लंबित है. इसके अलावा टुंडी क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. बजट में इस क्षेत्र में भी राशि के प्रावधान की उम्मीदें हैं. टुंडी कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए इस दिशा में भी बजट के लिए मांग उठाई है. उम्मीद है इस बजट में क्षेत्र को लाभ मिलेगा.

गिरिडीह : बेरोजगारों को मिलेगा लाभ, नई नियोजन नीति लागू हो : डॉ. सरफराज अहमद

झारखंड सरकार मार्च के प्रथम सप्ताह में बजट पारित करेगी. बजट को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक को उम्मीद है कि इस बजट से सभी को कुछ न कुछ राहत जरुत मिलेगी. वहीं विपक्ष के विधायक को इससे कोई खास उम्मीद नहीं है. गांडेय विधानसभा क्षेत्र के जेएएम विधायक डॉ. सरफराज अहमद को बजट से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि सरकार नई नियोजन नीति लागू करे, इससे यहां के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा. रोजगार के लिए युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बजट में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाना जरूरी है. विधानसभा के बजट सत्र में इसकी मांग की जाएगी.

कई गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव,डिग्री कॉलेज की भी जरूरत : केदार हाजरा

जमुआ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने बताया कि बजट से उम्मीद नहीं है. क्षेत्र के विकास के लिए बतौर विधायक लड़ाई जारी रखूंगा. जमुआ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. विधानसभा क्षेत्र के देवरी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग की जाएगी. डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई करने दूसरे जगह जाना पड़ता है. आर्थिक रूप से संपन्न अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन निर्धन अभिभावक अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते. डिग्री कॉलेज की स्थापना होने से निर्धन छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा.

चांडिल : ईचागढ़ विस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज की हो स्थापना : सविता महतो

ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है. पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही डिग्री कॉलेज रहने से सुदूर देहातों की बच्चियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सरकार ईचागढ विधानसभा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज के लिए इस बजट सत्र में राशि आवंटित करे. उन्होंने कहा कि इस बजट में दो प्रमुख मुद्दों पर उनका फोकस है. महिला डिग्री कॉलेज के साथ चांडिल के गांगुडीह में अनुमंडलीय अस्पताल शुरू करवाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार से इस बजट में चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को शुरू करवाने का प्रावधान करे.

चाईबासा : सिंचाई सुविधा प्राथमिकता, बजट में सभी के हित का होगा ख्याल : दीपक बिरुवा

संभावित बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चाईबासा के विधायक दीपक बिरूवा ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा. जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट प्रस्तुत करेगी. इससे आम जनों तथा जनजातीय समाज के लोगों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बहाल करना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जिले में अभी समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. इससे किसानों को परेशानी होती है. सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने से फसल अच्छी होगी. किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. बारिश समय पर नहीं होने के कारण फसल सूख जाती है. इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है. इसके साथ-साथ बिजली की सुविधा पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया जाए : निरल पूर्ति

झारखंड सरकार के संभावित बजट पर मझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि इस बार की बजट में अपने क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान देंगे. मझगांव में कई स्थल को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए अलग से बजट की स्वीकृति मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. सरकार को पहले से ही प्रस्ताव दिया गया है. सरकार की ओर से मुहर लगते ही यहां का विकास होगा. योजनाओं को लेकर भी सर्वे किया गया है. मझगांव क्षेत्र में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है. उन्हें राहत देने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाए. इसके लिए अलग से बजट निर्धारित हो. इसको लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है. सत्र में भी कई मामलों को उठाया गया है. जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

पलामू : हुसैनाबाद को जिला बनाया जाए,तेजी से विकास के कार्य होंगे : कमलेश सिंह

हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने इस बजट में हुसैनाबाद विधानसभा को जिला बनाने सहित कई मांग की है, कमलेश सिंह का मानना है कि बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हुसैनाबाद को जिला सके ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को जिला स्तरीय कार्य के लिए हुसैनाबाद से 80 किलोमीटर दूर न जाना पड़े ,जिला स्तरीय सभी कार्य हुसैनाबाद में हो, यहां डीसी, एसपी, डीडीसी जैसे पदाधिकारी रहेंगे तो हुसैनाबाद हरिहरगंज के समुचित विकास होगा और इससे हमारी जनता को काफी लाभ और सहूलियत होगी. कमलेश सिंह का कहना है कि बजट में ऐसा प्रावधान हो कि देवरी कला सोन नदी में का निर्माण हो ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके, इसलिए बजट में देव नदी पर पुल निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को झारखंड से बंजारी जाने के लिए आसानी हो. दूसरी ओर सोन पार से लोगों को हुसैनाबाद आने के लिए डेहरी ऑन सोन होकर आना पड़ता है. झारखंड-बिहार में रोटी बेटी का संबंध है. इसलिए सोन नदी पर पुल का निर्माण के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, सोन नदी में पुल बन जाने से क्षेत्र के लोगों का रोजी रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी.उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद के अनुमंडल बने हुए कई साल हो गए ,लेकिन यहां ट्रेजरी का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है.बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए. हुसैनाबाद के छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है. इसलिए हुसैनाबाद में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और पीजी की पढ़ाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि जीरो आईडी से पुराने नक्शा से जो नहर का सर्वे कराया गया था ,ऊपरी क्षेत्र के सिंचाई के लिए बजट में इसका प्रावधान किया जाए .नहीं तो इसके विकल्प के लिए सोन नदी से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हुसैनाबाद के हर क्षेत्र में पाइप के द्वारा सभी जलाशयों में पानी लाया जाए. इससे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी और किसानों को खेती में सुविधा होगा.

बोकारो : लुगुबुरु घंटाबाड़ी को पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं डॉ. लंबोदर महतो

डॉ लंबोदर महतो, विधायक, गोमिया तेनुघाट डैम और ललपनिया के लुगुबुरु घंटाबाड़ी को पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं. जिससे इस क्षेत्र में पर्यटक आएंगे और यहां के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा. दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी. इसके अलावा वे गोमिया विधानसभा के ललपनिया से राजरप्पा और कोनार डैम के गझण्डी से हुरलुंग तक सड़क निर्माण कराना चाहते हैं, ताकि आवागमन में क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो और किसान अपनी खेत से सब्जी को बाजार तक आसानी से ले जाकर बेच सके.

गोड्डा : कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए : प्रदीप यादव

पोड़ैयाहाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बजट तो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए होता है और योजना भी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य या देश के लिए बनती है. बावजूद इसके जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह चाहूंगा कि राज्य का बजट कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष केंद्रित किया जाना चाहिए. अगर उन्नत कृषि है तो संपन्न किसान हैं. कृषि के लिए आधारभूत संरचना जितनी मजबूत होगी देश, राज्य और समाज भी उतना ही समृद्ध बनेगा. इसलिए सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरुरत है. सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि किस तरह उनकी आय बढ़ाई जा सके. बजट में इसका प्रावधाव किया जाना चाहिए.

शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा : अमित मंडल

गोड्डा विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि गोड्डा क्षेत्र के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई योजनाओं पर सरकार विशेष ध्यान दे. राइट टू एजुकेशन की बदतर स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए अमित मंडल ने कहा कि राज्य भर के निजी स्कूलों में 35 प्रतिशत गरीब कोटे के सीट खाली पड़े हुए हैं. जिस पर सरकार को सोचना चाहिए और शीघ्र पहल करनी चाहिए. दूसरी ओर बसंतराय में अस्पताल निर्माण का मामला लंबित पड़ा हुआ है. इस अस्पताल के बन जाने से ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा में काफी मदद मिलेगी. इतना ही नहीं सिंचाई योजना में भी कई पुरानी और महत्वपूर्ण योजना दबी पड़ी हुई है, जिसमें सिंह वाहिनी डैम, जमनीकोला डैम सहित अन्य कई डैम शामिल है. इन योजनाओं के लंबित होने से क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है. लोग इसकी बाट जोह रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई योजना इस क्षेत्र के लिए बहुत जरुरी है. सिंचाई के बिना लोग सालों भर खेती नहीं कर पा रहे हैं. किसानों को खेती के लिए सिर्फ मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है. अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए लोगों की आमदानी भी बढ़ेगी. [wpse_comments_template]