Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, कट्टरवादी विचारधारा वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखें

NewDelhi : खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर कहा है कि कट्टरवादी विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखा जाये. कहा कि अन्य कैदियों पर कट्टरवादी विचारधारा का प्रभाव न पड़े. नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कैदियों को बैरक बाड़ों में रखा जाये. पत्र में यह भी लिखा गया है कि राज्य जेल के अधिकारी डी-रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र का आयोजन करें. इसे भी पढ़ें : जब">https://lagatar.in/chandrachud-lashed-out-at-the-bar-council-president-said-my-court-i-will-decide-how-it-will-workdont-explain-to-me-about-practice/">जब

CJI चंद्रचूड़ बार काउंसिल अध्यक्ष पर बरसे, कहा, मेरा कोर्ट, मैं तय करूंगा कैसे काम होगा…मुझे प्रैक्टिस के बारे में न समझायें

अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को लागू करें

कहा कि इससे गुमराह अपराधियों की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद मिल सकती है. पत्र में ड्रग्स और इसकी स्मगलिंग से जुड़े अपराध में बंद कैदियों को भी अन्य कैदियों से दूर रखने को कहा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिखे गये पत्र में राज्यों से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को लागू करें. कहा गया है कि जिन राज्यों ने अबतक इसे नहीं अपनाया है वे इसमें तेजी लायें जेल मैनुअल के दिशा-निर्देशों के अनुसार जेल सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने जरूरी हैं. . इसे भी पढ़ें : सरकारी">https://lagatar.in/notice-to-aam-aadmi-party-for-printing-advertisements-with-government-money-order-to-deposit-163-62-crores-in-10-days/">सरकारी

पैसों से विज्ञापन छपवाने पर आम आदमी पार्टी को नोटिस, 10 दिन में 163.62 करोड़ जमा करने का आदेश

जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने का आदेश

पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्यों के जेल अधिकारी सभी जिला स्तरीय जेलों और न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास करें. जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित न्यायालयों के अधिकारियों के साथ मिल कर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है.

जेल में खाली पड़े पदों को भरने की अपील

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की अपील भी की है. कहा है कि जेल और सुधार सेवाओं जैसी 4 संवेदनशील संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही