Ranchi: केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 277 करोड़ रुपये विमुक्त किया है. केंद्र द्वारा विमुक्त की गयी 277 करोड़ की राशि में से 75% (207.75 करोड़), 15% (41.55) करोड़ पंचायत समिति और 10% (27.70 करोड़) जिला परिषद के लिए है.
केंद्र द्वारा जारी विमुक्ति आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने दिये जेनरल टर्मस एंड कंडिशन (GTC) में ग्रामीण निकायों के गठन की जानकारी दी थी. सरकार ने 4633 ग्रामीण निकायों में से 4619 का ब्योरा केंद्र सरकार को दे दिया है.
वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राशि विमुक्त करने के लिए जारी किये गये आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड कर दिया है. इसके अलावा आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिली राशि में से 10% से कम राशि बची हुई है. इसलिए राज्य के 277 करोड़ रुपये विमुक्त किया जाता है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने राशि विमुक्त करने से पहले यह शर्त रखी थी कि अगर 10% प्रतिशत से अधिक राशि बची हुई हो तो उसे समायोजित कर लिया जायेगा. यानी राज्य को कम राशि विमुक्त की जायेगी.
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