टाटा लीज समझौता के तहत जमशेदपुर की सभी बस्तियों में बिजली कनेक्शन दे कंपनी: सरयू राय

Jamshedpur : जमशेदपुर में व्याप्त बिजली संकट पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्‍होंने कहा कि टाटा स्टील लीज समझौते के तहत यहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना कंपनी की कानूनी बाध्यता एवं मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है. जिसके कारण यहां की जनता सुविधाओं से वंचित है. इस संबंध में विधायक सरयू राय ने एक पत्र विद्युत विभाग के प्रधान सचिव को लिखा है. जिसमें उन्होंने टाटा लीज समझौते का जिक्र करते हुए जमशेदपुर की वंचित बस्तियों में टाटा स्टील द्वारा बिजली कनेक्शन कराने के लिये कहा है. इसे भी पढ़ें: मौसम">https://lagatar.in/weather-update-weather-will-change-in-jharkhand-from-tomorrow-but-heat-wave-will-continue-in-kolhan/">मौसम

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विधानसभा में भी उठा चुके हैं मामला

विद्युत विभाग के प्रधान सचिव भेजे पत्र में विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर के नागरिकों को उनका मौलिक अधिकार नहीं मिलने का मामला वे विधानसभा में भी उठा चुके हैं. टाटा लीज समझौते में लीज एरिया एवं उससे सटे क्षेत्रों में कंपनी को नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी हैं. लेकिन वर्षों से यहां दोहरी व्यवस्था कार्यरत है. जिसका खामियाजा कंपनी क्षेत्र के बाहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने प्रधान सचिव को बताया कि अगर सरकार लीज समझौते के तहत कंपनी को यहां की बस्तियों में बिजली सप्लाई का निर्देश दे तो हमेशा के लिये बिजली संकट खत्म हो जाएगा.

सरायकेला-खरसावां में बिजली दे रही है कंपनी

पत्र में सरयू राय ने बताया है कि सरकार ने टाटा स्टील की कंपनी को जमशेदपुर एवं इससे सटे क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए लाइसेंस निर्गत किया है. साथ ही कंपनी को सरायकेला-खरसावां जिले मैं भी बिजली पहुंचाने के लिये अधिकृत किया है. लेकिन कंपनी जमशेदपुर को छोड़कर सरायकेला खरसावां जिले में बिजली सुविधा देकर लाभ कमा रही है.

विभाग से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग

उन्होंने प्रधान सचिव को बताया कि जमशेदपुर में टाटा स्टील के अलावे सरकार की ओर से बड़े हिस्से में बिजली सुविधा दी गई है, लेकिन सरकार की व्यवस्था हर वर्ष चरमरा जाती है. जिससे जनता त्राहि-त्राहि करने को विवश है. अगर टाटा स्टील क्षेत्र को बिजली दे तो सरकार की बिजली की यहां बचत होगी, जिसे दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने प्रधान सचिव से टाटा लीज समझौते के तहत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की. इसे भी पढ़ें: रोजगार">https://lagatar.in/chief-minister-hemant-soren-is-saddened-by-the-poor-condition-of-employment-generation-and-subsidy-schemes-on-petrol/">रोजगार

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