Lagtar Desk- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान या इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 जमा करने मात्र से किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति उन मतदाताओं पर भी लागू होगी, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिला.
यह स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की ओर से 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक पूरक हलफनामे के माध्यम से दिया गया. यह हलफनामा उपचुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने दाखिल किया. यह मामला राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह द्वारा दायर याचिका में सामने आया है.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था. दरअसल, ऐसी आशंकाएं सामने आई थीं कि जिन मतदाताओं के नाम पहले मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन SIR के बाद ड्राफ्ट सूची से गायब हो गए, उन्हें फॉर्म 6 भरने पर गलत घोषणा करने के आरोप में धारा 31 के तहत मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है.
आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल फॉर्म 6 जमा करने से गलत घोषणा नहीं मानी जाएगी. हालांकि, इसके लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित मतदाता का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और फॉर्म 6 में की गई घोषणा कानून के अनुरूप हो।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
ECI ने अपने हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India & Ors. का भी उल्लेख किया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल रहे किसी मतदाता द्वारा ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने के बाद फॉर्म 6 जमा करने पर गलत घोषणा किए जाने की आशंका निराधार है। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया है. इसका प्रचार स्थानीय भाषाओं में भी किया जाएगा.
झारखंड समेत सात राज्यों के सीईओ को पत्र भेजा
ECI ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि ASDD श्रेणी के कारण जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक और अवसर दिया जाए। ECI के IT/ICT विभाग की निगरानी पर भी दी जानकारी पूरक हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपने IT/ICT विभाग के आंतरिक कार्य आवंटन और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है.