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पूरा तंत्र सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि केजरीवाल को जमानत न मिले, यह तानाशाही है: सुनीता

   New Delhi :  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर न आ सकें. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब तानाशाही और आपातकाल के समान है. आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने की पूरी संभावना थी, तब भारतीय जनता पार्टी  बौखला गयी और उसने एक फर्जी मामले में उन्हें (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार करवा दिया.

यह कानून नहीं है. यह तानाशाही है, यह आपातकाल है.

सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में बुधवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और पांच-दिन की हिरासत मांगी. सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में सुनीता ने कहा कि उनके पति को 20 जून को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत मिल गयी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तुरंत उस पर स्थगन आदेश ले लिया. उन्होंने पोस्ट में कहा, अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी बना दिया और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह आदमी (केजरीवाल) जेल से बाहर न आयं. यह कानून नहीं है. यह तानाशाही है, यह आपातकाल है. आप ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

सीबीआई ने मामले में मुख्यमंत्री की पांच दिन की हिरासत मांगी

सीबीआई ने मामले में मुख्यमंत्री की पांच दिन की हिरासत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. आप ने सोशल मीडिया मंच एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, तानाशाह ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है. आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी संभावना थी तो बौखलाहट में भाजपा ने फर्जी मामले में सीबीआई से केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया. इसने कहा, सीबीआई केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू अदालत लेकर पहुंची, जहां रक्त में उनका शर्करा स्तर बहुत नीचे गिर गया. तानाशाह, तुम कितने भी जुल्म ढहा लो, केजरीवाल न झुकेगा और न ही टूटेगा. केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले के सिलसिले में एक अप्रैल से जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. [wpse_comments_template]

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