वित्त सचिव ने भ्रम किया दूर, कहा- भारत में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी कभी नहीं होगी लीगल, पैसा डूबा तो सरकार जिम्मेदार नहीं

LagatarDesk :     वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया. बजट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर कड़ा रूख अपनाया गया. सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गयी. बजट से पहले कयास लगाये जा रहे थे कि क्रिप्टोकरेंसी को भारत में मान्यता दे दी जायेगी. लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि सरकार ने ऐलान किया कि आरबीआई की तरफ से डिजिटल रूपये लॉन्च किया जायेगा. जो डिजिटल करेंसी होगी.

कभी लीगल नहीं होगी बिटकॉइन, इथीरियम

अब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया है. उन्होंने यह साफ कर दिया है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं मिलेगी. सोमनाथन ने कहा कि दुनिया की मशहूर क्रिप्टोकरेंसी  बिटकॉइन, इथीरियम या नॉन फंजीबल टोकन कभी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर घोषित नहीं हो सकते. इसे भी पढ़े : एनजीटी">https://lagatar.in/ngts-instructions-probe-into-illegal-mining-in-palamu-and-report-to-dc-asked-if-the-co-was-aware-then-why-did-not-take-action/">एनजीटी

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निजी करेंसी से होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदारी नहीं

वित्त सचिव ने कहा कि निजी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को सरकार की सुरक्षा नहीं है. यानी इससे होने वाले नुकसान के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी क्रिप्टो एसेट या क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मौजूद हैं या आयेंगे,  उनको भारत में मान्यता नहीं मिली है और न ही भविष्य में वो कभी लीगल होगी. इसे भी पढ़े : हिमाचल">https://lagatar.in/himachal-pradesh-traumatic-road-accident-car-fell-into-a-ditch-four-killed/">हिमाचल

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क्रिप्टो एसेट्स की कीमत दो लोगों के बीच होती है तय

सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो एसेट को सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है. इसके दाम निजी ढंग से तय किये जाते हैं. क्रिप्टो एसेट ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत दो लोगों के बीच निर्धारित होती है. उन्होंने कहा कि आप सोना खरीदें,  हीरा खरीदें या क्रिप्टो खरीदें,  इनके दामों को सरकार कभी ऑथराइज या गारंटी तय नहीं करती. इसे भी पढ़े : निरसा">https://lagatar.in/nirsa-in-4-70-lakh-robbery-case-barakar-police-asked-businessmen-to-install-cctv/">निरसा

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डिजिटल रूपये को मिलेगी लीगल टेंडर

डिजिटल करेंसी पर सोमनाथन ने कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल रूपये जारी होगी. यह कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा. यह पैसा आरबीआई के पास होगा. डिजिटल रूपये एक लीगल टेंडर होगी. इसके अलावा बाकी कोई भी डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह कभी लीगल टेंडर बनेंगी भी नहीं. इसे भी पढ़े : अभिनेता">https://lagatar.in/actor-ramesh-dev-dies-at-the-age-of-93-wave-of-mourning-in-the-industry/">अभिनेता

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