Latehar: राज्य की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का कलंकित कार्य हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है. उक्त बातें लातेहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक प्रकाश राम ने कही. उन्होंने कहा कि पीड़ित-प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलानेवाला ‘राज्य महिला आयोग’ लगभग साढ़े चार साल से ठप पड़ा है. अध्यक्ष और सदस्य विहीन हुए इस आयोग में राज्य की लगभग पांच हज़ार से अधिक मां बहनों का आवेदन लंबित पड़ा है. आयोग के सक्रिय नहीं होने से राज्य की हज़ारों मां बहने पीड़ित प्रताड़ित होने के बावजूद न्याय की उम्मीद खो चुकी हैं.
प्रकाश राम ने मंईयां सम्मान योजना को राज्य की माताओं और बहनों के भावनाओं के साथ क्षल करने वाली योजना बताते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से पूछा है कि हेमंत सोरेन की सरकार 29 दिसंबर 2019 को गठित हुई थी, तो चुनाव की घोषणा होने से महज दो महीने पहले 2024 में इसे लागु क्यों किया गया. राज्य की महिलाओं को झांसा देना व उनके प्रति सत्ताधारी पार्टी की गलत मंशा इससे साफ झलकती है. महिलाएं अपने साथ हुई हिंसा के मामले में न्याय की आस में आज भी आयोग में गुहार लगाती हैं, लेकिन वहां उनकी सुननेवाला कोई नहीं है. राम ने यह भी कहा कि महिला शक्ति अपने साथ हुए अन्याय का बदला इस चुनाव में अवश्य लेगी. महिला कल्याण के विकल्प के तौर पर महिलाएं भाजपा से उम्मीद लगाए बैठीँ हैं. नयी सरकार में आधी आबादी की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा.
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