Ranchi: झारखंड सरकार जातिगत जनगणना कराने के विरोध में नहीं है. विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर विधायकों की भावना है तो इसका प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जा सकता है. विधायक सुदेश महतो ने सदन में गैर सरकारी संकल्प के तहत जातिगत जनगणना में अन्य जाति को भी शामिल करने की मांग की थी. सुदेश महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीतिगत मामले के तौर पर पिछले साल ही फैसला लिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा कोई अन्य जातीय जनगणना नहीं होगा, जबकि झारखंड में जातीय जनगणना के बाद सभी तबके के समेकित विकास और हिस्सेदारी के लिए इसकी जरूरत है. जनगणना नीतियां बनाने का एक प्रमुख आधार है और जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमा तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. इसे भी पढ़ें-सरकार">https://lagatar.in/government-should-tell-what-is-the-basis-for-adding-urdu-in-the-list-of-regional-languages-in-every-district-manish-jaiswal/">सरकार
बताए, हर जिले में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ने का क्या है आधार : मनीष जायसवाल आलमगीर ने कहा कि जातीय जनगणना विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों का खाका खींचने में महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकते हैं. उन्होंने इसे लेकर तमिलनाडु हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया. जिसपर सरकार ने उसका अध्ययन करने की बात कही. आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. यह राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. जातीय जनगणना केंद्र सरकार के स्तर से ही कराया जा सकता है. 2011 में केंद्र सरकार ने आर्थिक सामाजिक जनगणना कराई थी. राज्य को जातीय जनगणना खुद से करने ले लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय मे विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर भारत सरकार को भेजेंगे. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-25-march-why-did-lobin-hembram-get-emotional-up-then-yogi-yogi-recovery-of-development-charges-in-schools/">शाम
की न्यूज डायरी।।25 मार्च।। क्यों भावुक हुए लोबिन हेंब्रम? यूपी फिर योगी-योगी। स्कूलों में डेवलपमेंट चार्ज की वसूली। बीरभूम हिंसा पर रो पड़ीं रूपा गांगुली। मौसम हुआ सुहाना। बिहार के अलावा कई वीडियो। [wpse_comments_template]
जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजने में सरकार को आपत्ति नहीं

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