Ranchi: झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किये गये जमीन के वापस लेने का फैसला किया है. उपायुक्त ने खास महाल की इस जमीन का लीज नवीकरण के बदल इसे वापस लेने का फैसला किया था. प्रमंडलीय आयुक्त की समहति के बाद इसे सरकार के पास भेजा गया था. भू-राजस्व मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया है.
जमीन को वापस लेने पर विभागीय मंत्री की सहमति के बाद विभाग ने हजारीबाग उपायुक्त को इससे संबंधित आदेश भेजी है. इसमें कहा गया कि मौजा कैंटोनमेंट, थाना 157 के प्लॉट नंबर 302, प्लाट नंबर 872/1235, 873/1336, 893/1337, कुल रकबा 50 डिसमिल जमीन वापस लेने का उल्लेख किया गया है. पत्र में कहा गया है कि इस जमीन के लिए निर्धारित लीज शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से लीज पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है. पत्र में इसके वापस लेकन की कार्रवाई पूरा कर विभाग को सूचना देने का निर्देश दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने खास महाल की यह जमीन निजी इस्तेमाल के लिए मोहम्मद एहसान नामक व्यक्ति को 30 वर्षों के लिए लीज पर दी गयी थी. लीज की वैधता 31 मार्च 2008 तक थी. इस अवधि में मूल लीज धारक की मौत हो गयी. इसके बाद लीज धारक की बेटी ने इस जमीन को बेचने के लिए हजारीबाग के कई लोगों के साथ एकरारनामा किया. साथ ही लीज नवीकरण के लिए दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करते हुए आवेदन दिया.
इस बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर चहारदीवारी बनाने का काम शुरू किया. मामले की सूचना मिलने के बाद तत्कलीन अनुमंडल अधिकारी विद्याभूषण कमार ने जमीन पर बनी चहार दीवारी तोड़ दी. साथ ही अंचल व खास महाल कार्यालय से रिपोर्ट मांगी. इन कार्यालयों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जमीन का लीज समाप्त करते हुए उसे वापस सरकारी कब्जे में लेने का प्रस्ताव भेजा.
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने पूर्व मंत्री योगेंद्र और उनकी बेटी तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ जमीन कब्जे के इस मामले मे नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. लेकिन राजनीतिक रसूख की वजह से पुलिस ने नामजद के बदले अज्ञात लोगों के खिलाफ इस बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की.
पुलिस से मिले संरक्षण की वजह से पूर्व मंत्री का हौसला बुलंद हुआ. तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी के तबादले के बाद उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया और चहारदीवारी का निर्माण कराया. इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा हटाने की कोशिश की. लेकिन बार पूर्व मंत्री ने अधिकारियों को वहां से चहारदीवारी तोड़े बिना ही वापस लौटने पर मजबूर किया.
तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी की रिपोर्टे के आधार पर उपायुक्त ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमीन वापस लेने का आदेश पारित किया. इस पर प्रमंडलीय आयुक्त ने भी सहमति दी. इसके बाद सरकार ने भी जमीन वापसी के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. अब जिला प्रशासन का काम जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ कर जमीन को सरकारी कब्जे में लेना है.
