मुफ्ती, असदुद्दीन, सुमैया राणा को हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रास नहीं आया
2022-23 में 3055 करोड़ रुपये का बजट है
नगर विकास विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि 2022-23 में 3055 करोड़ रुपये का बजट है. 2021-22 का बजट 2712.39 करोड़ था. इसमें अभी तक केवल 28 % यानी 763 करोड़ रुपये ही खर्च किया गया है. नगर विकास विभाग बजट राशि खर्च करने में नीचे से फर्स्ट स्थान पर है.2022 तक केवल 30 % काम आज तक जुडको ने किया है
उन्होंने कहा कि जुडको आज लूट का साधन बन गया है. खूंटी जलापूर्ति योजना जिसका शिलान्यास 2018 में हुआ था, काम 2022 तक पूरा होना था. योजना की लागत 57 करोड़ था. पर 2022 तक केवल 30 % काम आज तक जुडको ने किया है. जुडको ने रांची सहित कई शहरों में गड्ढा खोद दिया है, इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. नवीन जायसवाल ने कहा कि स्वयं उनके आवास के समीप जुडको ने गड्ढा खोद दिया. इसे भी पढ़ें - चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-inter-and-secondary-examinations-to-be-conducted-under-cctv-surveillance-education-officer/">चाईबासा: सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित हो इंटर और माध्यमिक परीक्षाएं – शिक्षा पदाधिकारी
राजधानी में कूड़ा का उठाव नहीं हो रहा है
रांची नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि झिरी में प्लांट लगाने, पर्यावरण को साफ करने का काम आज तक पूरा नहीं किया गया. शहर की सफाई के लिए प्राइवेट कंपनी को काम देने का मेयर, डिप्टी मेयर सहित पार्षदों ने विरोध किया. एक कॉन्टैक्टर को नामित किया गया. आज हालात यह है कि राजधानी में कूड़ा का उठाव नहीं हो रहा है.बंद बोरिंग करने का निर्देश पार्षद को देने का काम करें
नवीन जायसवाल ने कहा कि रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर में शहरी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है. 2 साल से बोरिंग कराने पर बैन लगा है. उनकी सरकार से मांग है कि शहरी क्षेत्रों में वैसे इलाके जहां पाइप लाइन से पेयजल नहीं पहुंच रहा है, वहां की समस्या दूर करने के लिए 2 साल से बंद बोरिंग करने का निर्देश पार्षद को देने का काम करें.ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मात्र 40 एकड़ जमीन दिया गया
भाजपा विधायक ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यहां पर 350 से 600 ट्रांसपोर्ट गोदाम बनाना है. जबकि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मात्र 40 एकड़ जमीन दिया गया है. यह काफी कम है. सरकार को चाहिए कि अगले 50 साल को ध्यान में रख कर सरकार ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की दिशा में काम करे. केंद्र सरकार ने मेघा टैक्सटाइल पार्क के लिए राज्य में 4500 करोड़ निवेश करने का इच्छा जताया है. राज्य सरकार को 15 मार्च तक जमीन चयनित कर केंद्र को भेजना था, लेकिन सरकार की दिशा में आज तक पहल नहीं हुई. पार्क बनने से राज्य के 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर काम करें. इसे भी पढ़ें - किरीबुरु">https://lagatar.in/kiriburu-retired-labor-union-held-a-meeting-with-the-chief-general-manager-of-sail-regarding-various-demands/">किरीबुरु: सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सेल के मुख्य महाप्रबंधक के साथ की बैठक
रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 27 सिटी बस चल रही
रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 27 सिटी बस चल रही है. एक रुट पर चलने के कारण ऑटो चालकों को आर्थिक रुप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने उनकी मांग है कि इन बसों को अलग-अलग रूट पर चलाया जाये. इसके अलावा बोकारो, जमशेदपुर, डालटेनगंज, हजारीबाग में सिटी बस चलाने की दिशा में नगर विकास विभाग काम करें. इस दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने नगरपालिका चुनाव में दो बच्चे से अधिक व्यक्ति के चुनाव नहीं लड़ने की बाध्यता खत्म करने का मुद्दा भी उठाया. सीपी सिंह ने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत यह कदम उठाया है. ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि अब तीन चार पांच बच्चे वाले लोग भी नगर पालिका का चुनाव लड़ पाएंगे. नवीन जायसवाल ने कहा कि नियम तो यही है कि रांची नगर निगम बोर्ड बैठक से जो प्रस्ताव पास होती है उसे ही नगर विकास विभाग स्वीकृति देता है. लेकिन आज कुछ विशेष प्रवृत्ति के लोग नगर विकास विभाग में सीधे तौर पर काम ले रहे हैं. इससे बोर्ड की शक्तियां प्रभावित हो रही है. इसे भी पढ़ें - पुलिसकर्मियों">https://lagatar.in/government-is-considering-to-increase-compensation-leave-to-policemen-soon-ration-and-dearness-allowance/">पुलिसकर्मियोंको क्षतिपूर्ति अवकाश जल्द, राशन और महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार [wpse_comments_template]
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