Ranchi : राज्य में जमीन का सर्वे पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि झारखंड में जमीन के सर्वे का काम कब तक पूरा होगा. मामले में अगली सुनवाई चार मई को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
गोकुल चंद की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है
इस संबंध में गोकुल चंद की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि सबसे पहले 1932 में जमीन का सर्वे हुआ था. इसके बाद झारखंड में 1980 से जमीन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी. फिलहाल धनबाद जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में जमीन का सर्वे होना बाकी है. सर्वे पूरा होने से जमीन का रिकार्ड तैयार हो सके, जिससे कि सरकारी और वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लग पाएगी.
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