J&K से Article 370 हटाने का मामला फिर सुर्खियों में, मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीरी लोगों के आत्म निर्णय का राग अलापा

NewDelhi : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मामला फिर सुर्खियों में है. बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. जम्मू-कश्मीर से Article हटे आज तीन साल पूरे हो गये हैं. ऐसे में फिर एक बार इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Coopertion) ने भारत सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है.

#August">https://twitter.com/hashtag/August?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#August

5, 2022 marks the third anniversary of the illegal and unilateral actions taken in the #Indian">https://twitter.com/hashtag/Indian?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Indian

Illegally Occupied #Jammu">https://twitter.com/hashtag/Jammu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Jammu

and #Kashmir,">https://twitter.com/hashtag/Kashmir?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kashmir,

which were followed by additional unlawful measures including illegal demographic changes. pic.twitter.com/Giq9ciOCgV

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— OIC (@OIC_OCI) August">https://twitter.com/OIC_OCI/status/1555303207705919493?ref_src=twsrc%5Etfw">August

4, 2022

Today marks the 3rd sombre anniversary of India’s illegal and unilateral actions of 5 August 2019 that aimed at changing the internationally recognized disputed status of occupied Jammu and Kashmir and altering the demographic structure of the occupied territory.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August">https://twitter.com/CMShehbaz/status/1555419850067120128?ref_src=twsrc%5Etfw">August

5, 2022

On 5 Aug 2019 Modi govt violated UN SC resolutions & int law by illegally revoking Special Status of IIOJK. Modi govt then moved to commit a war crime under Fourth Geneva Convention by altering demography of IIOJK. They assumed the moves would crush spirit of Kashmiri resistance

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August">https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1555435273101647877?ref_src=twsrc%5Etfw">August

5, 2022

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OIC ने सिलसिलेवार ट्वीट कर विरोध जताया

OIC ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा है कि पांच अगस्त 2022 को भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की गयी अवैध और एकतरफा कार्रवाई को तीन साल पूरे हो गये हैं. इसके बाद कश्मीर में गैरकानूनी ढंग से डेमोग्राफिक बदलावों सहित कई अतिरिक्त अवैध कदम उठाये गये थे. इस तरह के अवैध कदम ना तो जम्मू कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल सकते हैं और ना ही कश्मीरी लोगों के आत्म निर्णय के वैध अधिकार को खत्म कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें : महंगाई">https://lagatar.in/congress-march-against-inflation-rahul-gandhis-allegation-mps-were-beaten-up-priyanka-gandhi-in-custody/">महंगाई

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ओआईसी ने जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक समिट की प्रस्तावना को याद किया

ओआईसी ने जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक समिट और विदेश मंत्रियों की परिषद की प्रस्तावना को याद किया और कहा कि हम कश्मीरी लोगों के आत्म निर्णय के उनके वैध अधिकारों का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं.साथ ही OIC (ओआईसी) ने पांच अगस्त 2019 को लिये गये फैसले को एकतरफा मानते हुए उसे वापस लेने की मांग की. इस क्रम मेंओआईसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावना के अनुरूप जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत पर निशाना साधा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर हल्ला बोलते हुए कहा कि आज पांच अगस्त 2019 को की गयी भारत की अवैध और एकतरफा कार्रवाई की तीसरी वर्षगांठ है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के विवादित मामले की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बदलना और कब्जे वाले कश्मीर की डेमोग्राफिक संरचना में बदलाव करना है. उन्होंने कई ट्वीट्स कर कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ जमकर बल प्रयोग किया लेकिन उसे किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा.लिखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुर कश्मीरियों ने डर, उत्पीड़न, यातना और मानवाधिकार उल्लंघनों के सबसे खराब स्वरूप का सामना किया है. उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर विवाद बाधाओं के खिलाफ उम्मीदों, डर के खिलाफ साहस और तानाशाही के खिलाफ बलिदान की लड़ाई बन गयी है.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार को घेरा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया.खान ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी में बदलाव कर चौथे जिनेवा संधि के तरह अपराध किया है. मोदी सरकार का मानना था कि ऐसा कर वे कश्मीरी लोगों की आवाज को कुचल देंगे. लेकिन कश्मीरी लोगों की प्रतिरोध की भावना मजबूत हुई और यह लगातार मजबूत होती जा रही है. wpse_comments_template]