सदन में गूंजा बालू घाट का मुद्दा, कोंगाड़ी बोले- उपभोक्ता परेशान, राजस्व की हो रही हानि

Ranchi :  झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू का मुद्दा एक बार फिर गूंजा. कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने मामला सदन में उठाया. कोंगाड़ी ने कहा कि सिमडेगा जिला में बालूघाटों का लीज नहीं होने के कारण निर्माण कार्य कर रहे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है. वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है. इस पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 5 बालू घाट और 5 स्टोरेज को लाइसेंस दिया गया है. जहां से बालू की खरीद-बिक्री की जा सकती है. केटेगरी 2 श्रेणी के बालूघाटों का संचालन फिलहाल वहां नहीं हो रहा है. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

अब तक 276 लाख का कलेक्शन : मंत्री

मंत्री ने बताया कि बालू खनन से सिमडेगा जिले से राजस्व की हानि नहीं हो रही है. अब तक जिले से 276 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ है. वहीं अवैध खनन और कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 2019-20 में 5 एफआईआर दर्ज हुए हैं और उनसे 5 लाख 7 हजार रुपये दंड राशि ली गयी है. जबकि 2020-21 में 2 एफआईआर हुए हैं और 13 लाख 78 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. 2021-22 में 1 एफआईआर हुआ है और 3 लाख 87,650 रुपये जुर्माना लगाया गया है.

सैंड माइनिंग पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन : बिरंची

वहीं बिरंची नारायण ने इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया. उन्होंने कहा, बालू माइनिंग पॉलिसी 2017 का पालन ही नहीं हो रहा है. बालू की जरूरत को पूरा करने को लोग बिचौलियों से चार से पांच गुना अधिक कीमतों पर बालू खरीद रहे हैं. माइनिंग पॉलिसी के तहत कैटेगरी-2 के 358  बालू घाटों को JSMDC के जरिए कॉमर्शियली बेचने का प्रावधान है. बजट सत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सदन में कहा था कि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में ऑक्शन का काम पूरा कर लिया जायेगा, लेकिन सरकार अब तक काम नहीं कर सकी है. उन्होंने कहा कि माइनिंग पॉलिसी की तहत 358  बालू घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, जो अब तक नहीं लगे. विधायक ने कहा कि बोकारो, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा सहित दूसरे राज्यों से सटे जिलों में स्थानीय प्रशासन की शह पर अवैध तरीके से बालू की ढुलाई हो रही है. इसे भी पढ़ें – अपने-अपने">https://lagatar.in/13-bjp-mlas-met-the-cm-regarding-the-problems-of-their-respective-areas/">अपने-अपने

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