Ranchi: झारखंड सरकार 1985 के बाद से सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करायेगी. विधानसभा में विधायक दीपिका पांडेय सिंह के उठाये गये सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने यह जवाब दिया. मंत्री ने बताया कि 2935 भूमिहीन लाभुकों में से 2001 लाभुकों को भूमि बंदोबस्त करते हुए आवास का लाभ दिया गया है. वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इससे संबंधित 7.5 लाख लोगों का आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है.
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कैबिनेट की स्वीकृति के लिए विचाराधीन
मंत्री ने बताया कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 21 दिसंबर 2017 के संकल्प संख्या-6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इसके तहत 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है. यह कैबिनेट की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है. जल्द इसे कैबिनेट से पारित कराया जाएगा. इसे भी पढ़ें- विधायक">https://lagatar.in/constitutional-process-proceeding-on-my-input-in-mla-cash-case-jaimangal/">विधायककैश कांड में मेरे इनपुट पर ही आगे बढ़ रही संवैधानिक प्रक्रिया : जयमंगल [wpse_comments_template]
