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रांची से साहेबगंज तक सिक्सलेन सड़क व गंगा पुल को हरी झंडी, खुलेगा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे

रांची से साहेबगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मिसिंग हिस्सों में फोरलेन और सिक्सलेन सड़क निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है.
 

Ranchi : रांची से साहेबगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मिसिंग हिस्सों में फोरलेन और सिक्सलेन सड़क निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है. 

 

इसके साथ ही राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक तक गंगा नदी पर पुल निर्माण के प्रस्ताव पर भी सहमति जताते हुए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इन परियोजनाओं से झारखंड का पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के साथ सीधा और बेहतर सड़क संपर्क बनेगा.

 

यह निर्णय मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.

 

बैठक में झारखंड के खनन, औद्योगिक और पर्यटन विकास से जुड़ी परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा की गई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र मंम हरसंभव सहयोग करेगी.

 

बैठक में रांची से साहेबगंज के बीच जैनामोड़, डुमरी और फुसरो तथा देवघर से मिर्खाबाद के बीच मिसिंग हिस्सों में फोरलेन और सिक्सलेन सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर भी प्राथमिक सहमति बनी.

 

केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके.

 

राजमहल–मानिकचक गंगा पुल बनने से झारखंड का पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा. इससे खनन और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बाजार मिलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

 

बैठक में राज्य और सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज परिवहन के लिए चार प्रमुख कोरिडोर विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई. इनमें ईस्ट-वेस्ट, ईस्टर्न, नॉर्थ-साउथ और सेंट्रल कोरिडोर शामिल हैं. इन कोरिडोरों से झारखंड के खनन और औद्योगिक क्षेत्र सड़क नेटवर्क से मजबूती से जुड़ेंगे.

 

केंद्रीय मंत्री ने सड़क परियोजनाओं में फॉरेस्ट क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण में हुई प्रगति पर संतोष जताते हुए लंबित मामलों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.

 

बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, NHAI के चेयरमैन संतोष यादव और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे. राज्य सरकार की ओर से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने प्रस्ताव रखे.

 

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