सात सितंबर तक तीन हजार सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य...

  Shubham Kishor Ranchi : झारखंड के गांवों में सिदो कान्हू युवा खेल क्लब बनाने को लेकर विभाग एक बार फिर रेस है. बीते दिनों विभागीय समीक्षा में खेल सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलों के जिला खेल पदाधिकारियों को सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने को कहा है. जानकारी के अनुसार 7 सितंबर तक 3 हजार सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है. वर्तमान में 750 से अधिक रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है.  हालांकि लगभग 200 क्लबों का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट अभी आया है. सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन सरायकेला ने 258 किया है. वही रांची ने 83 जिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. रांची जिले को 300 क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया है.

9 सितंबर को सीएम प्रति क्लब 25 हजार अनुदान सौंपेंगे!

जानकारी के अनुसार 9 या 10 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले सिदो कान्हू युवा खेल क्लब को 25 हजार रुपये का अनुदान राशि सौंपेंगे. बता दें जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 के तहत राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने, ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला खेल में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए सिदो कान्हू खेल क्लब बनाने का फैसला लिया था. बता दें कि सभी सिदो कान्हू क्लब का रजिस्ट्रेशन 1860 सोसाइटी एक्ट के रूप में कराया जाना है. निबंधन होने के बाद ग्राम स्तर पर प्रत्येक क्लब को डीसी मद से 25 हजार रुपये अनुदान दिया जाना है. योजना के अनुसार, प्रत्येक गांवों में क्लब के अंतर्गत बिरसा पुस्तकालय और दिशोम जिम्नाजियम की स्थापना भी की जानी है.

क्लब के रजिस्ट्रेशन का खर्च वहन करेगा जिला खेल कार्यालय

प्रत्येक गांव में सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन के लिए आम सभा बुलाई जाती है और क्लब की स्थापना की जाती. इस क्लब में गांव के 40 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया जाता है. पहले क्लब रजिस्ट्रेशन कराने में एफिडिफिट और अन्य प्रक्रिया में लगभग 500 रुपये का खर्च क्लब के सचिव को उठाना था. जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जेब से पैसे लगाने के पक्ष में नहीं हैं. इसे लेकर खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन का खर्च वहन करने की तैयारी की है. जानकारी के अनुसार सभी जिलों को इसके लिए पैसे आवंटित कर दिये गये है.