Ranchi: विधानसभा के बजट सत्र में उठे सवालों का राज्य के नगर निकायों ने अबतक जवाब नहीं दिया है. नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को 24 घंटे के भीतर विधानसभा से उठे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग ने निर्देश दिया है कि किसी भी माध्यम से निकाय मंगलवार तक सवालों का जवाब विभाग को भेजें. विभाग ने कहा है कि सभी नगर निकाय प्रधानमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और सचिव कार्यालय से मांगी गयी सूचनाओं पर विशेष तत्परता दिखाए, क्योंकि ये सभी सूचनाएं जनमुद्दों से जुड़ी होती हैं.
विभाग ने मंगलवार तक मांगा 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का प्रस्ताव
विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव को भी निकायों को मंगलवार तक भेजने को कहा है. नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभाग के अपर सचिव केके मिश्रा और संयुक्त सचिव एके मिश्रा ने यह निर्देश दिया.
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एस्सेल को एक हफ्ते में लाइट ठीक करने का निर्देश
बैठक के दौरान शहर में बिजली की समस्या पर चर्चा हुई. एस्सेल कंपनी को कड़ी फटकार लगाई गयी. संयुक्त सचिव ने कंपनी को भी बैठक में चेतावनी दी कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार लाये. उन्होंने निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर लाइट संबंधी परेशानियों को दूर करे.
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जुडको के डीपीआर के मुताबिक ही निकाय बनायेंगे विद्युत शवदाह गृह
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सभी निकायों में बननेवाले विद्युत आधारित शवदाह गृहों के लिए जुडको मॉडल डीपीआर बना रहा है. सभी निकाय उसी मॉडल का अनुसरण करेंगे. वर्चुअल बैठक में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े और निकाय क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी दी.