राज्य के सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभावः बाबूलाल मरांडी

Ranchi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकारी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया. कहा कि झारखंड में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता लगातार संदेह के घेरे में रही है. महालेखाकार की जांच में यह सामने आया है कि पेयजल स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए, जिससे स्पष्ट है कि ठेके पहले से ही तय होते हैं. पूरी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता होती है. अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इसे भी पढ़ें -बजट">https://lagatar.in/budget-session-a-proposal-will-be-sent-to-the-governor-with-the-recommendation-of-the-dc-for-school-college-on-spt-land-ramdas/">बजट

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इंजीनियर, अधिकारी  व मंत्री तक जेल की सलाखों के पीछे 

जब टेंडर आवंटन में इतनी अनियमितता होगी, तो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. नतीजा यह है कि जलमीनार ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कें महीनों में ही जर्जर हो जाती हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों में इंजीनियर, अधिकारी से लेकर मंत्री तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं. यह स्थिति न केवल प्रदेश के विकास में बाधक बन रही है, बल्कि झारखंड की छवि भी खराब कर रही है. अगर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा. अब वक्त आ गया है कि जवाबदेही तय की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित कर जनता के पैसों की लूट को रोका जाए.

धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं

संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है. कांग्रेस पार्टी के मंत्री डी. के. शिवकुमार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान तक बदलने की बात कही है. कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है. कांग्रेस प्रारंभ से ही संविधान में छेड़छाड़ करती आई है. इसे भी पढ़ें -बजट">https://lagatar.in/mla-raj-sinhas-allegations-government-has-kept-corrupt-officials-on-important-posts-suspend-them-immediately/">बजट

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