Ranchi: पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि युवाओं और किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है. राज्य सरकार को सीएजी द्वारा उठाए गए मामले में 19,132 करोड़ रुपये का जवाब देना चाहिए. झारखंड कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, लेकिन केंद्र द्वारा राज्य को मिलने वाला राजस्व सबसे अधिक 22% है। झारखंड के जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है और केंद्र की योजनाएं इसमें शामिल हैं.
कहा कि राज्य सरकार ने सात गारंटी में से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है. राजस्व खर्च में 20.1% की वृद्धि हुई है, लेकिन पूंजीगत खर्च में केवल 7.81% की वृद्धि हुई है. सरकार भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर पाएगी और राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक कर्ज लेगी.
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