Ranchi: विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में शीशे के घरों में रहने वाले ही एक-दूसरे के घरों में पत्थर मार रहे हैं. बीजेपी और जेएमएम की ओर से एक दूसरे पर लगाये जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ आरोप ही लगते हैं. गंभीर आरोपों की जांच भी होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर माइंस आवंटन मामले, पत्नी के नाम जमीन आवंटन समेत कई आरोप लगे हैं. नियमों की परिधि में सभी मामलों की जांच होनी चाहिए.
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मुख्यमंत्री को बिजनेस नहीं करना चाहिए
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर माइंस आवंटन मामले में जो आरोप लगा है. इस तरह के मामलों में केंद्र की ओर लागू कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर राज्यों को किस हद तक विश्वास में लिया गया है यह देखना होगा. सरयू ने कहा कि कायदे से तो मुख्यमंत्री को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उसे लेकर कोई स्पष्ट नियम-कानून नहीं है कि सजा होना चाहिए या नहीं. ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट कानून बनना चाहिए. सरयू राय ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए यह बातें कही.
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बीजेपी-जेएमएम आरोपी नेताओं पर करे कार्रवाई
सरयू राय ने कहा कि हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त भी उनपर कई आरोप लगे थे, लेकिन उन मामलों की जांच नहीं हुई. सिर्फ अखबारों में उस वक्त सत्ता पक्ष के नेताओं के बड़े-बड़े बयान छपे. वर्तमान सरकार ने उन मामलों को निपटाने का प्रयास नहीं किया. वैसा ही इस सरकार में भी है. पूर्व सरकार के नेताओं पर आरोप लगे हैं, लेकिन सिर्फ अखबारों में ही बातें आती है. कार्रवाई कुछ भी नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के भी कई नेताओं पर आरोप लगे हैं. विपक्ष के उन आरोपों की जांच करनी चाहिए और अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए.
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21 मई के बाद कोर्ट जाएंगे सरयू
सरयू राय ने कहा कि उन्होंने भी दो मामले उठाये थे. एक मैनहर्ट और दूसरा टॉफी और टी-शर्ट घोटाले का. दोनों एसीबी जांच के दायरे में हैं. मैनहर्ट मामले में जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी है. इसपर कार्रवाई होनी चाहिए. टॉफी-टीशर्ट घोटाले में भी जांच हुई है. सरयू ने कहा कि उन्होंने 21 मार्च को विधानसभा में इस मामले को लेकर सवाल उठाया था तो सरकार की ओर से आश्वासन मिला था कि 2 महीने में कार्रवाई की जाएगी. एक महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अबतक कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वे 21 मई तक का इंतजार करेंगे उसके बाद कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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