Ranchi : झारखंड के तीन प्रमुख उग्रवाद प्रभावित जिलों लोहरदगा, गुमला और गिरिडीह को भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 15 करोड़ रुपये मिले हैं. इस आवंटन के तहत प्रत्येक जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये मिले हैं, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है. गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो इन जिलों में विकास और शांति बहाली के प्रयासों को गति देगा.
विशेष केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग और अपेक्षित कार्य :
- - विशेष सहायता राशि इन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहुआयामी विकास और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित की गयी है. इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी,
- - उग्रवादी हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवारों को त्वरित और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
- - हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
- - क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए और सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा.
- - उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
- - चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीदारी से सुरक्षा बलों की गतिशीलता और परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे वे प्रभावी ढंग से गश्त और कार्रवाई कर सकेंगे.
झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति :
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में पांच प्रमुख माओवाद प्रभावित जिले हैं, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा शामिल हैं.
