कब्जा खाली कराने के लिए आवास बोर्ड को अबतक जिला प्रशासन ने नहीं दिया फोर्स

Ranchi: झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने और आवासीय यूज के लिए दिये गये प्लॉट पर खुले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की लगातार कोशिश कर रहा है. 6 महीने में आवंटियों और कब्जाधारियों को कई बार नोटिस भेजे गये. लेकिन उन्होंने न जवाब दिया, न कब्जा हटाया और ना ही सुनवाई के लिए आवास बोर्ड के मुख्यालय में पहुंचे. इसके बाद दिसंबर 2022 में आवास बोर्ड ने बल प्रयोग कर कब्जा हटाने के लिए रांची डीसी और एसडीओ से मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मांग की. लेकिन एक महीने बाद भी बोर्ड को फोर्स नहीं मिला है. बोर्ड के सचिव पंकज कुमार साव ने कहा कि फोर्स उपलब्ध होते ही अवैध कब्जा और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खाली कराया जाएगा. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-chanho-co-zafar-hasnat-suspended-action-on-amin-also/">BREAKING

: चान्हो CO जफर हसनत सस्पेंड, अमीन पर भी कार्रवाई

अरगोड़ा और हरमू में ज्यादा है अवैध कब्जा 

रांची के अरगोड़ा और हरमू इलाके में आवास बोर्ड की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है. रांची में करीब 250 लोगों ने बोर्ड के जमीन और मकानों पर कब्जा कर रखा है. वहीं 400 आवंटी अपने मकानों का व्यवसायिक यूज कर रहे हैं. जबकि उन्हें जमीन का आवंटन सिर्फ रेसिडेंशियल यूज के लिए हुआ था. हरमू रोड में स्थित अधिकांश शोरूम, बैंक और दुकान आवास बोर्ड की जमीन पर चल रहे हैं. रांची के साथ राज्य के चारो डिविजन में आवास बोर्ड यह कार्रवाई कर रही है. राज्यभर में बोर्ड के करीब 1000 प्लॉट पर अवैध कब्जा है. जबकि हजार से ज्यादा प्लॉट पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं. इसे भी पढ़ें - IMF">https://lagatar.in/imf-chief-kristalina-georgieva-warns-the-world-will-be-in-the-grip-of-recession-in-2023/">IMF

प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की चेतावनी, 2023 में मंदी की चपेट में आयेगा दुनिया [wpse_comments_template]