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जमीन लूटने के लिए रघुवर सरकार ने शुरू की थी महिलाओं के नाम 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री योजना : हफीजुल

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Ranchi : झारखंड विधानसभा में पर्यटन विभाग का एक अरब 54 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई. सरकार की ओर से बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पिछली सरकार ने महिलाओं के नाम 1 रुपये की जमीन रजिस्ट्री की योजना से 400 करोड़ का नुकसान दिया. पिछली सरकार ने झारखंड की जमीन लूटने की साजिश की थी. इस पर बीजेपी के सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि योजना बंद होने से महिलाओं की बद्दुआ सरकार को मिलेगी. मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति 50 लाख तक की जमीन खरीदेगा, वह रजिस्ट्री चार्ज देने में भी सक्षम होगा. औरत के नाम पर जमीन क्यों खरीदते हैं, अपने नाम पर खरीदिए. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंचल से मुख्यालय स्तर तक के सभी कार्यालयों में जरूरी मशीनों को उपलब्ध कराकर राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ किया जाएगा. मॉडर्न रेकार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा.

सरकारी भूमि का निबंधन सॉफ्टेयर में हो रहा अपलोड

हफीजुल हसन ने कहा कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि का निबंधन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है. अबतक सॉफ्टवेयर में 4 लाख 91 हजार 659 प्लॉटों की एंट्री प्रतिबंधित सूची में की जा चुकी है. वहीं सरकार ने नई पर्यटन नीति लायी है. नई पर्यटन नीति में अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. राज्य सरकार ने 40 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है. ओलंपिक खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये तक दिए गए हैं. हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार के साथ स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्ट फ़ोन उपलब्ध कराया गया है. तीन तीरंदाजों दीपिका कुमारी को 45 लाख,  कोमोलिका बारी एवं अंकिता भगत को 20-20 लाख और कोच पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिये गये हैं. इसे भी पढ़ें – लोकसभा">https://lagatar.in/gadkaris-claim-in-lok-sabha-indias-roads-will-be-like-america-by-december-2024/">लोकसभा

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जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर बन गया है : सरयू

अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर अनियमितताओं का शहर बन गया है. 2005 में टाटा की 1700 एकड़ जमीन लीज से बाहर हो गई, लेकिन पिछले 50-60 वर्षों से वहां रहे लोगों को अबतक मालिकाना हक नहीं मिला. पिछली सरकार ने कहा था कि हम लीज पर दे सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे सकते. सरयू ने कहा कि जमशेदपुर में यह कहावत है- टाटा स्टील का तहसीलदार, इलाके का थानेदार और स्थानीय रंगदार जो चाहेगा, वही करेगा. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिले. सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जो 30 वर्षो से जिस बस्ती में रह रहा हो, उसे मालिकाना हक मिलना चाहिए.

जमीन संबंधी गड़बड़ियां हमें विरासत में मिली हैं : अमर बाउरी

बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि जमीन संबंधित गड़बड़ियां हमें विरासत में मिली है. जल, जंगल, जमीन की बात करनेवाली सरकार में धड़ल्ले से जमीन की लूट हो रही है. जबतक भू राजस्व विभाग में परिवर्तन नहीं होगा, तबतक कानून व्यवस्था की समस्या बनी रहेगी. आज सत्ता पक्ष के लोग भूमि बैंक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में इन्वेस्टर समिट में जाते हैं तो उसी लैंड बैंक की जमीन को दिखाकर इन्वेस्टर को आमंत्रित करते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में म्यूटेशन में खेला चल रहा है. सरकारी प्लॉट का अतिक्रमण हो रहा है. अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है. सीओ द्वारा म्यूटेशन को रिजेक्ट कर आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें – रिपोर्ट">https://lagatar.in/report-delhi-has-the-highest-air-pollution-in-the-world-35-of-the-50-most-polluted-cities-in-india/">रिपोर्ट

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सख्ती से लागू हो धर्मांतरण निषेध कानून : अनंत ओझा

बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विदेशी लोग चेहरा बदलकर धर्मांतरण के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को बर्बाद करने पर तुले हैं. ये लोग राज्य की सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बना रहे हैं. उन्होंने सरकार से राज्य में धर्मांतरण कानून को सख्ती के साथ लागू करने की मांग की.

भूमि प्रबंधन नहीं होने के कारण हो रही हत्याएं : दीपक बिरुआ

जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य में भूमि प्रबंधन बहुत जरूरी है. भूमि प्रबंधन नहीं होने के कारण हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने राज्य में विस्थापन आयोग के गठन की मांग की. कहा कि विस्थापन आयोग का गठन नहीं होने से राज्य के लाखों विस्थापितों को न्याय नहीं मिल रहा है. एचईसी का उदाहरण देते हुए विधायक ने कहा कि वर्षों से यहां के विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है. उन्होनें लैंड बैंक को समाप्त करने की भी मांग सरकार से की. इसे भी पढ़ें – पीएम">https://lagatar.in/looting-happening-in-pm-ayushman-scheme-health-mafia-active-in-hemant-government-deepak-prakash/">पीएम

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