राज्य के टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स करेंगे कॉरपोरेट अफसरों के साथ काम

• तकनीकी और बेहतर रणनीति बनाने में कॉरपोरेट के अफसर करेंगे सहयोग
• चीफ सेक्रेट्री सहित पांच विभागों में होगी कॉरपोरेट अफसरों की नियुक्ति
• 75 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा मानदेय

Ranchi : अब झारखंड के मुख्य सचिव सहित पांच विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को रणनीति बनाने व तकनीकी सहायता देने के लिए वरिष्ठ कॉरपोरेट अफसरों की नियुक्ति की जाएगी. तकनीकी और रणनीतिक सहायता देने के लिए कॉरपोरेट अफसरों को प्रतिमाह 75 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा. पांच कॉरपोरेट अफसरों की नियुक्त की जाएगी. इसके लिए मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन से एमओयू भी किया जाएगा. राज्य सरकार ने पांच वरिष्ठ कॉरपोरेट अफसरों को भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन का चयन किया है. इन विभागों में काम करेंगे कॉरपोरेट अफसर कॉरपोरेट अफसर को मुख्य सचिव कार्यालय, प्रधान सचिव या सचिव, वित्त विभाग, प्रधान सचिव या सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव या सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं प्रधान सचिव या सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा. कॉरपोरेट अफसरों की कार्य अवधि को 18-18 महीने के दो हिस्सों में विभाजित किया जायेगा. पहले 18 महीने तक कार्य करने वाले अफसरों का चयन इस संकल्प के जारी होने की तिथि से तीन महीने के अंदर कर लिया जायेगा. कॉरपोरेट अफसरों को मिलेगा निदेशक का पद कॉरपोरेट अफसरों को स्थानीय एवं बाहर की यात्रा के लिए वाहन यात्रा एवं अन्य व्यय सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार में उन्हें निदेशक का भी पद दिया जाएगा. उनके खर्च के लिए संबंधित विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा. यात्रा इत्यादि खर्च का भुगतान संबंधित विभाग अपने बजट के अंतर्गत करेंगे. [wpse_comments_template]