सरकार की कर समाधान योजना पर भी चर्चा
बैठक के दौरान झारखंड सरकार की कर समाधान योजना पर भी चर्चा की गई. अवगत कराया गया कि कर समाधान योजना 31 मई तक प्रभावी है. चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कर समाधान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से व्यापारियों के वर्षों पुराने लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है. इसमें जीएसटी से पहले के जितने भी बकाया विवाद जैसे वैट, सेल्स टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंट्री टैक्स इत्यादि के विवादों को निपटाया जा सकता है. योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट आकर्षक है. उन्होंने व्यापार जगत से इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/chairman-of-jharkhand-state-food-commission-handed-over-the-account-of-work-to-the-governor/">झारखंडराज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को सौंपा कामकाज का लेखा-जोखा [wpse_comments_template]

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