Ranchi : बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद को लेकर हो रही परेशानी को लेकर आज झारखंड चैंबर भवन में नगर निगम किरायेदार संघ और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की बैठक की,
बैठक में किरायेदार संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्षों पूर्व जब नगर निगम का गठन भी नहीं हुआ था, तब व्यापारियों को बाजार टांड क्षेत्र में बसाया गया था. उस समय निगम द्वारा केवल भूमि का आवंटन किया गया था, जबकि दुकानदारों ने स्वयं के खर्च से दुकानें बनाई थीं.
व्यापारी निगम को टैक्स का नियमित भुगतान भी करते हैं, फिर भी लाइसेंसधारी के निधन या परिवार के सदस्यों में विभाजन की स्थिति में दुकानों के नाम ट्रांसफर नहीं किये जा रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की ओर से जबरन पीनल और पीनल पर ब्याज लगाया जा रहा है. भुगतान न करने पर दुकानों को सील करने की धमकी दी जा रही है. इससे व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं.
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि वे शीघ्र ही नगर प्रशासक से मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल करेंगे. उन्होंने नाराजगी जताई कि चैंबर द्वारा कई बार वार्ता के बावजूद निगम ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की, जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि निगम को किराया समाधान योजना जैसी नीति लानी चाहिए, जिससे वर्षों से लंबित विवाद सुलझ सके और निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व भी प्राप्त हो.
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि 15 दिनों के भीतर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, नगर निगम किरायेदार संघ के सचिव शंकर झा सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे.
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