Hazaribag : हजारीबाग में बिजली की चरमराई व्यवस्था पर राजनीति भी प्रारंभ हो गई है. आम लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्यों कोई जनप्रतिनिधि बिजली की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि महीने भर से अधिक समय से पूरा जिला बिजली के मामले में त्राहिमाम कर रहा है. जहां एक ओर बिजली विभाग के पदाधिकारी इस पूरे मामले पर डीवीसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं डीवीसी के पदाधिकारी इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से पहल नहीं होने की बात कर रहे हैं. डीवीसी का कहना है कि बकाया का भुगतान जब तक नहीं होगा, तब तक बिजली नहीं दी जा सकती.
विधानसभा में उठाऊंगा बिजली का मामला : मनीष जायसवाल
इस पूरे मामले पर जब जनप्रतिनिधि से बात की गई तो सिवाय दोषारोपण के बहुत कुछ ठोस नहीं निकल पाया. सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा- वाकई पूरे शहर में बिजली को लेकर हाहाकार है. एक तो हजारीबाग में वैसे भी कल- कारखाने कम हैं. जो भी इक्के -दुक्के हैं, बिजली के रवैया के कारण बंद होने की स्थिति में आ गये हैं. रघुवर दास की सरकार के दौरान भी इस तरह की समस्या आयी थी, लेकिन सरकार ने पहल करके और कुछ भुगतान करके इस मामले को सुलझा लिया था. अब यह मामला इस सरकार से क्यों नहीं सुलझ रहा, इस पर जनता को विचार करना चाहिए. वैसे आगामी विधानसभा सत्र में मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा. हजारीबाग से बीजेपी के दो विधायक हैं. इस कारण हजारीबाग पर सत्ता पक्ष का ध्यान नहीं है.
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मुख्यमंत्री से जल्द करवाई करने की मांग करूंगा : अकेला
इस मामले को लेकर बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा- केंद्र के इशारे पर यह सारा खेल चल रहा है. और सांसद जयंत सिन्हा और बीजेपी के विधायक इस को हवा दे रहे हैं. हर काम में हेमंत सरकार को दोषी ठहराना उनका रोज का काम हो गया है. आखिर जो पहल कर रघुवर सरकार के समय इन लोगों ने तत्परता दिखाई थी, आज क्यों नहीं कर रहे. मैं इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलूंगा और जल्द करवाई करने की मांग करूंगा.
डीवीसी से बात कर व्यवस्था ठीक करे सरकार : जयप्रकाश
मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा बिजली की समस्या से सबसे अधिक पीड़ित छात्र हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. सरकार को अविलंब डीवीसी से बात कर यहां बिजली की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए. संभव हो तो थोड़ा बहुत भुगतान डीवीसी को कर देना चाहिए. सदन में मामला उठाने के सवाल पर कहा कि अन्यान्य प्रश्रोत्तरी में वो इसे लाने की कोशिश करेंगे.
कार्य झारखंड सरकार को ही करना है : सुरेश सिन्हा
विद्युत प्रकोष्ठ के सांसद प्रतिनिधि सुरेश सिन्हा ने कहा कि पूरा मामला सांसद जयंत सिन्हा के संज्ञान में है. लेकिन इस पर कार्य झारखंड सरकार को ही करना है. झारखंड सरकार क्यों नहीं पहल नहीं कर रही, यह समझ से परे है. एक ओर जहां आम लोग अपने जनप्रतिनिधि व जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं वहीं अभी तक कोई सार्थक पहल ना तो सरकार की तरफ से दिखी है और ना ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से. इसी के चलते आम जन एक महीने से हजारीबाग में बिजली की कटौती से त्राहिमाम है.
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