Ranchi: झारखंड के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. इसलिए मंत्रिमंडल से हम लोगों ने स्वीकृति दी है. 20 जून तक इसका विज्ञापन आएगा और सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक आवेदन दे सकेंगे. नियुक्ति मिलेगी, बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे. मंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषा एकेडमी को भी जल्द मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा. पेसा ड्राफ्ट की समीक्षा की गई है. आने वाले दिनों में यहां के लोगों की बेहतरी के लिए उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा. अबुआ आवास योजना के तहत 9 लाख आवास की स्वीकृति मिलेगी. इसका लाभ यहां के जरूरतमंद लोगों को प्राप्त होगा. ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा की जा रही है, ताकि जरूरतमंद के लिए पहचान पत्र जारी किया जा सके.
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